Court Intervention : थंडीचा कहर वाढताच न्यायालय अ‍ॅक्शन मोडमध्ये ! मोर्चेकऱ्यांसाठी विशेष आदेश

 

नागपूर : ( Court Intervention ) उपराजधानीत हिवाळी अधिवेशन सुरू असतांना या काळात आपल्या मागण्या घेऊन येणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांचे थंडीमुळे प्रचंड हाल होत असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे. शहरात पारा ८ अंशापर्यंत खाली गेला असताना, आंदोलक आणि मोर्चेकरी उघड्यावर राहत आहेत. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विदर्भ तसेच ग्रामीण भागातून शेकडो नागरिक नागपुरात येतात. मागण्या पूर्ण न झाल्यास किंवा मंत्र्यांनी भेट नाकारल्यास त्यांना अनेकदा रस्त्यावर रात्र काढावी लागते. हे विदारक दृष्य पाहून न्यायालयाने ( Court Intervention ) राज्य शासनाला उर्वरित अधिवेशनासाठी तात्पुरते निवारास्थळ तयार करण्याचे निर्देश दिले.

 

 

सध्याच्या कडाक्याच्या थंडीत त्यांच्यासाठी कोणतीही सोय उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयासमोर ( Court Intervention ) मांडण्यात आले. यावर, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने इतक्या थंडीत नागरिकांचे संरक्षण करणे, हे संविधानाच्या कलम २१ (जीवन जगण्याचा हक्क) अंतर्गत राज्याची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. संविधानाच्या कलम १९ नुसार शांततेत विरोध प्रदर्शन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

 

कडाक्याच्या थंडीत कोणत्याही नागरिकावर मोकळ्या रस्त्यावर झोपण्याची वेळ येऊ नये, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने ( Court Intervention ) याप्रकरणी स्वतःहून याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने ज्येष्ठ अधिवक्ता अक्षय नाईक यांची या याचिकेसाठी न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

उच्च न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चव्हाण यांच्यामार्फत राज्य शासनाला १४ डिसेंबरपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपाचे निवारास्थळ त्वरित उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

या व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने ॲड. अभिषेक भुईभार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीवर आंदोलकांसाठी निवारास्थळाची सोय केली जात आहे की नाही, तसेच अधिकाऱ्यांकडून त्यांना योग्य माहिती दिली जात आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. समितीला सायंकाळी ४ ते ७ या वेळेत आंदोलनस्थळांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.