Shegaon Case : शेगाव प्रकरणात मोठा धक्का ! भाडेकरूंचा अर्ज फेटाळण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

 

नागपूर : ( Shegaon Case ) गजानन महाराज संस्थानने शेगाव कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयात १२ दुकानदार भाडेकरूंविरोधात महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत दुकाने रिकामी करून मिळावीत, यासाठी दावा दाखल केला होता. हा वाद सन २०१६ पासून सुरू असून, भाडेकरूंनी विविध अर्ज दाखल करून सुनावणी लांबविण्याचा प्रयत्न केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. संस्थानच्या मते, मंदिरासमोरील परिसर स्वच्छ, प्रशस्त व सुरक्षित ठेवणे भक्तांच्या सोयीसाठी अत्यावश्यक आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी संबंधित दुकाने हटविणे आवश्यक असतानाही, भाडेकरू दुकानांवर ताबा कायम ठेवून भक्तांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप संस्थानने केला.

 

शेगाव ( Shegaon Case ) येथील श्री संत गजानन महाराज संस्थान परिसरातील दुकानांच्या ताब्यासंदर्भातील प्रकरणांमध्ये भाडेकरू मुद्दाम खटले लांबविण्यासाठी निरर्थक अर्ज दाखल करीत असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. सर्व प्रलंबित दावे सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश दिवाणी न्यायालयाला दिले आहे.

दरम्यान, संस्थानतर्फे ( Shegaon Case ) पुरावा सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना भाडेकरूंनी दोन अर्ज दाखल केले. त्यामध्ये एक अर्ज ऑर्डर १४ रूल ११ सीपीसी अंतर्गत कागदपत्रे सादर करण्याबाबत, तर दुसरा अर्ज ऑर्डर ६ रूल १७ नुसार लेखी उत्तरात दुरुस्ती करण्यासाठी होता. मात्र, शेगाव दिवाणी न्यायालयाने हे दोन्ही अर्ज फेटाळले. या निर्णयाविरोधात संबंधित दुकानदारांनी एकूण २४ रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी सर्व याचिका नामंजूर करत शेगाव गजानन महाराज संस्थानच्या भूमिकेला दुजोरा दिला.

 

भाडेकरू केवळ दावा लांबविण्याच्या उद्देशाने निरर्थक अर्ज दाखल करीत असल्याचे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने शेगाव ( Shegaon Case ) दिवाणी न्यायालयाला सहा महिन्यांच्या आत सर्व प्रकरणांचा निकाल लावण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात गजानन महाराज संस्थानतर्फे अ‍ॅड. अरुण पाटील यांनी यशस्वी बाजू मांडली.