Shalarth ID Reporting Mandatory : "प्रशासनाची कडक कारवाई ! शिक्षण विभागाला आदेश, शालार्थ आयडीची माहिती दरमहा देणे अनिवार्य"

 

नागपूर : ( Shalarth ID Reporting Mandatory ) जिल्ह्यात शेकडो बोगस शिक्षकांची भरती झाली आहे. तसेच बोगस कागदपत्राच्या आधारे शालार्थ आयडी घेत शासकीय पगार उचलल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. त्यामुळे आता प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. प्रत्येक महिन्याला या शिक्षक संख्यासह शालार्थ आयडीची ( Shalarth ID Reporting Mandatory ) माहिती सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला मिळाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

 

 

नागपूर जिल्ह्यात 580 शिक्षकांची बोगस भरती झाल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शासनाने एक समिती गठित केली आहे. याच कारणातून वेतन पथक अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. तर दुसरीकडे बोगस कागदपत्राच्या आधारे शालार्थ आयडी ( Shalarth ID Reporting Mandatory ) तयार करून मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती मिळविणारे शिक्षक पराग पुडके, शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक नीलेश मेश्राम व उपसंचालक कार्यालयातील संजय दुधाळकर व सूरज नाईक यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून हा सर्व घोळ सुरू असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आता या सर्व प्रकरणाकडे शासन करडी नजर ठेऊन आहे.

 

 

पगार हा शालार्थ आयडीच्या माध्यमातूनच मिळत असतो. त्यामुळे आता शासनाने शालार्थ आयडीबाबत प्रत्येक महिन्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे महिन्यातील शालार्थ आयडीची संख्या तसेच किती रक्कम शिक्षकांच्या खात्यात वळता झाली, याचीही माहिती शासनाला होणार आहे. शालार्थ आयडीची संख्या वाढल्यास किंवा कमी झाल्यास त्याचे स्पष्टीकरण देण्याची वेळ संबंधितांना द्यावे लागणार आहे.