मुंबई : ( TET Teacher Relief ) कट ऑफ डेटनंतर टीईटी देणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय याबाबत अंतिम निकाल देईपर्यंत शिक्षकांना सेवेवर कायम ठेवण्याचे निर्देश देत नोकरी कोर्टाच्या अंतिम आदेशांवर अवलंबून असेल, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पालघरच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका वर्षा विवेक त्रिपाठी आणि अन्य काही शिक्षकांनी सागर माने यांच्या मार्फत हायकोर्टात ही याचिका दाखल केलीय. 25 सप्टेंबर 2023 रोजी त्यांनी आपली सीटीईटी परीक्षा दिली आहे. मात्र कट ऑफ डेटनंतर ही परीक्षा दिल्याने आमचे वेतन थांबवून बढतीही ( TET Teacher Relief ) रोखण्यात आल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आलाय.
31 मार्च 2019 नंतर टीईटी आणि सीटीईटी परीक्षा देणाऱ्या राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता हा आदेश लागू असेल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत या शिक्षकांची सेवा खंडित करू नका. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर या सेवा अवलंबून असतील, अशी हमी या शिक्षकांकडून लिहून घ्या, असे निर्देशही हायकोर्टाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि महापालिकांना दिलेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा ( TET Teacher Relief ) दिला आहे.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकताच दिलेला आहे. याविरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून, हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे या संदर्भातील परिस्थिती तूर्तास 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले ( TET Teacher Relief ) आहे. त्यामुळे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत या शिक्षकांची सेवा खंडित करून वेतन रोखणे योग्य ठरणार नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलंय. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत या शिक्षकांना सेवेतच राहू द्या, त्यांना त्यांची नियमित वेतन आणि बढती द्या आणि जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शिक्षकांच्या विरोधात गेल्यास या सेवाकाळात दिलेलं वेतन त्यांच्याकडून वसूल करू नका, असेही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.