Teacher Recruitment Scam : पैसे भरून मिळवली असेल शिक्षकाची नोकरी तर निवृत्त न्याधीशामार्फत होऊ शकते चौकशी, कारण.....

 

नागपूर : ( Teacher Recruitment Scam ) मागच्या काही दिवसांपासून बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. हजारो शिक्षकांना बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शाळांमध्ये नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. यात मोठ्या प्रमाणावर संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांनी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होत आहे. बोगस भरती प्रकरणी नागपुरातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असली तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात याची व्याप्ती आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापंम घोटाळ्यापेक्षा हा घोटाळा मोठा आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.

 

2011 मध्ये राज्यातील शाळांची विद्यार्थी पडताळणी करण्यात आली होती. यात शाळांनी दाखवलेली एकुण पटसंख्या आणि उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये तफावत आढळून आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने 2012 मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी आणून शिक्षक समायोजन सुरू केले. मात्र 2014 मध्ये पुन्हा इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषयाच्या शिक्षक भरतीला काही अटी-शर्थीवर मंजूर देण्यात आली. शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी देण्यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार देण्यात आले होते. मात्र अनेक संस्थाचालक व शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांकडुन या निर्णयाचा गैरवापर करत मोठ्या प्रमाणावर बोगस शिक्षक भरत्या झाल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहे. नागपूर जिल्हात जरी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी या घोटाळयाची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात ( Teacher Recruitment Scam ) असल्याचे अनिल देशमुख यावेळी म्हणाले.

 

 

राज्य सरकारने 2012 मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी आणली. त्यानंतर शिक्षक पात्रता परिक्षा (टीईटी) सुद्धा सुरू करण्यात आली. 2019 ते 2022 दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती करण्यात आली. मात्र अनेक नियुक्त्या 2012 पूर्वीच दाखवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच एकाच व्यक्तीला दोनदा नियुक्ती देण्याचा प्रकारही उघड होत आहे. अनेक ठिकाणी बोगस प्रमाणपत्र देऊन नियुक्ती देण्याच्या तक्रारी आहेत. मुख्यध्यापक पदासाठी पात्रता नसतांना खोटे कागदपत्र जोडुन नियुक्त्या करण्यात आल्या ( Teacher Recruitment Scam ) आहे. या संपुर्ण प्रकारामुळे पात्र विद्यार्थी मात्र नौकरी पासुन वंचती राहले आहे.

 

1) मंजूर पदे किती होती,

2) किती पदे भरण्याचा आदेश देण्यात आला आणि

3) नियुक्ती देण्यात आलेल्या शिक्षकांची नावे व रूजू होण्याचा दिनांक याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून प्रकरणातील गुंता सुटून घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येईल.

 

 

राज्यात शिक्षक भरती घोटाळयातुन राज्य सरकारला हजारो कोटी रुपयाचा चुना लावण्यात आला आहे. गरज नसतांना आणि कोणतीही मंजुरी नसतांना खोटया कागपत्रांचा आधार घेत ही भरती करण्यात आल्याचे प्राथमीक तपासात समोर आले आहे. इतकेच नाही तर 2011 पासुन नियुक्ती दाखवुन तेव्हापासुनचा पगार हा राज्य सरकारकडुन घेण्यात आला आहे. अनेकांना तर आपण नौकरीवर आहोत याची सुध्दा कल्पना नाही तर नौकरी देण्यात आलेल्या शिक्षकाला आपली शाळा कुठे आहे याची सुध्दा माहिती नाही असे सुध्दा प्रकार ( Teacher Recruitment Scam ) समोर येत आहे.

 

 

या घोटळयाची व्याप्ती बघता केवळ पोलिस विभाग याची सखोल चौकशी ( Teacher Recruitment Scam ) करु शकणार नाही. कारण त्यांना शिक्षण विभागातील कामगाज तसेच नियमाची कोणतीही माहिती नाही. यामुळे सेवानिवृत्त न्यायधीश्याच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समीती स्थापन करण्यात यावी.

 

 

1) शिक्षण विभागातील सेवानिवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी,

2) सायबर विभागातील वरीष्ठ आय. पी. एस. अधिकारी,

3) शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ यांचा सुध्दा समावेश करण्यात यावा जेणेकरुन या राज्यभर झालेल्या शिक्षण भरती घोटाळा संपूर्णपणे समोर येईल असेही अनिल देशमुख अशी मागणी सुध्दा अनिल देशमुख यांनी केली.