One Complaint Policy For Teacher : फक्त एक तक्रार, महिनाभरात निर्णय... आणि शिक्षकांची बदली अटळ !
Total Views |
_202505181813393722_H@@IGHT_500_W@@IDTH_950.png "teacher")
नागपूर : ( One Complaint Policy For Teacher ) जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या कामाबद्दल आलेल्या तक्रारींन संदर्भात काही बदल करण्यात आले आहे. 18 जून, 2024 च्या सरकारी निर्णयात बदल करत ग्राम विकास विभागाने एक पत्र जारी करून काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. नव्या नियमानुसार कोणत्याही शिक्षकाबाबत तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करून बदलीचा प्रस्ताव 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांना पाठविणे अनिवार्य आहे. तर, विभागीय आयुक्तांनाही यावर 30 दिवसांच्या आत योग्य निर्णय घ्यावा लागेल. विभागीय आयुक्तांनी मान्यता दिल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला शिक्षकाची बदली करावी लागेल. याचाच अर्थ असा की आता केवळ तक्रारीच्या आधारावर शिक्षकांची बदली केली जाणार ( One Complaint Policy For Teacher ) आहे.
2018 पासून जिल्हा परिषद शिक्षकांची बदली प्रक्रिया ही ऑनलाइन पद्धतीने ( One Complaint Policy For Teacher ) सुरू आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाला लगाम लागला होता. प्रशासनाकडून सेवा ज्येष्ठता आणि संवर्गानुसार शिक्षकांची बदली प्रक्रिया 2018 पासून पारदर्शकपणे होत होती. सर्वोत्तम असलेली ही व्यवस्था अगदी योग्य असतांना आता ‘हस्तक्षेप’ आणणे योग्य नाही, असे शिक्षकांना वाटत आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात शिक्षकांची तक्रार झाल्यास त्यांची कधीही बदली होऊ शकते. यामुळे बाहेरच्या लोकांचा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये सर्वत्र नाराजीचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे सांगतात, कोणत्याही शिक्षकाने आपल्या कामात निष्काळजीपणा केल्यास नियमानुसार कारवाईची तरतूद ( One Complaint Policy For Teacher ) आहे, असे असताना आता केवळ तक्रारीच्या आधारावर बदल्या केल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण होईल. यामुळे राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांचाही हस्तक्षेप वाढेल. हे शैक्षणिक वातावरणासाठी चांगले नाही. त्यामुळे या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आताच्या निर्णयानुसार शिक्षकांच्या कामाबद्दल आलेल्या तक्रारींची दखल घेत संबंधित शिक्षकांची बदली करण्याचा अधिकार आता जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) देण्यात आला आहे.