Police Bharti : पोलीस भरतीचा प्रश्न कोर्टात ! सरकारला शेवटचा इशारा

 

नागपूर : ( Police Bharti ) जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, शहरातील अराजक वाहतूक परिस्थितीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी पोलिस विभागातील रिक्त पदांचा मुद्दा समोर आला. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आधी आदेश दिले असूनही पुन्हा वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला तंबी दिली आहे. शहर पोलिस विभागाने गेल्या वेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे लक्ष वेधताना अ‍ॅड. राहिल मिर्झा यांचा असा विश्वास होता की, विभागासाठी एकूण मंजूर पदांपैकी 447 पदे ब-याच काळापासून रिक्त आहेत. तर आता पोलिस विभागाला फक्त शहरासाठी 391 पोलिस कर्मचा-यांची ( Police Bharti ) आवश्यकता आहे. विभागात एकूण 838 पोलिस कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे.

 

रिक्त पदे भरण्यासाठी अखेरची संधी देत ही सुनावणी 23 जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, पोलिस ( Police Bharti ) प्रशासनात अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पोलिस आयुक्तालयामार्फत आणि ग्रामीण भागाच्या पोलिस अधीक्षकांनी राज्याच्या डीजीपी मार्फत गृह विभागाकडे पाठवला होता. पण, अॅड. राहिल मिर्झा यांचा सांगतात की हा विषय बराच काळ रेंगाळला आहे.

 

 

न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, रिक्त पदे भरली जात नसल्याने सेवेतील पोलिस कर्मचा-यांवर कामाचा ताण आहे. अशा परिस्थितीत 27 नोव्हेंबर 2024 आणि 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी दिलेल्या आदेशांनुसार रिक्त पदे लवकरच भरणे आवश्यक आहे. या पदांवर केवळ कॉन्स्टेबलच नाही तर इन्स्पेक्टरसारखी पदेही रिक्त आहेत. अ‍ॅड. राहिल मिर्झा यांनी असुरक्षित आणि खराब रस्ते, गल्ल्या इत्यादींशी संबंधित दोषांसाठी जबाबदार असलेल्यांवर पोलिस कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली.

 

 

शहरातील रस्त्यांची अवस्था खूपच वाईट असल्याचे नियमितपणे रस्त्यांचा वापर करणारे लोक यामुळे खूप अस्वस्थ आहेत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट आहे की रस्ते बांधणीच्या गैरव्यवस्थापनामुळे आणि नियोजनशून्य कामामुळे रस्त्यांची ही अवस्था झाली आहे. अलिकडे सिमेंट रस्ते बांधले असून त्यात खड्डे दिसू लागले आहेत. तसेच सिमेंट रस्ते उंच असल्याने आजूबाजूला आणि या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचू लागले आहे. रस्ते बांधणी करताना अचूकतेकडे लक्ष न दिल्यामुळे अधिका-यांच्या अपयशाचा फटका लोकांना सहन करावा लागत आहे.