kirit somaiya : किरीट सोमय्यांच्या दबावाने मनपात खळबळ !

 

 

नागपूर : ( kirit somaiya ) महापालिका मुख्यालयात जन्म प्रमाणपत्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही ही असं अतिशय दुर्दैवी बाबा आहे. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त वसुमान पंत, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या उपायुक्त रंजना लाडे आणि डॉ. अतिक खान आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर सोमय्या म्हणाले की, राज्यभरात झालेल्या जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याचा काही भाग नागपूर जिल्ह्यातही घडला आहे. बांगलादेशी बनावट जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्यावरून संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी नागपूर जिल्ह्यातही घोटाळा झाला असल्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात दुसऱ्यांदा महानगरपालिकेत त्यांनी धडक दिली. येत्या पंधरवड्यात बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरूध्द गुन्हा दाखल केला जाईल, असे सोमय्या ( kirit somaiya ) म्हणाले.

 

 

सोमय्या ( kirit somaiya ) म्हणाले होते की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे तहसीलदार आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. तहसीलदारांनी सांगितले की त्यांनी 1234 प्रमाणपत्रे वाटली आहेत. तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी फक्त 639 प्रकरणांमध्ये एनओसी दिली आहे. अशा परिस्थितीत, सुमारे 600 अर्जांसाठी एनओसी आणले तरी कुठून ? हा विशेष तपासाचा विषय आहे. अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 

 

सोमय्या ( kirit somaiya ) म्हणाले की, महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून जन्म प्रमाणपत्रे कोणाच्या अधिकाराखाली जारी केल्या गेली या बाबीची आम्ही याची चौकशी करीत आहोत. नायब तहसीलदारांनी दिलेली सर्व प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्यात आली आहेत. पुढील आठवड्यापासून मूळ प्रमाणपत्रे परत घेण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली जाईल. हे काम आतापर्यंत सुरू व्हायला हवे होते. प्रशासनाला फसविण्यासाठी आणि प्रमाणपत्रे देण्यासाठी बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर करणाऱ्यांवर 15 दिवसांच्या आत गुन्हे दाखल केले जातील.

 

प्राथमिक स्तरावर 200 हून अधिक नावांमध्ये काही चुका तसेच अनियमितता दिसून येत आहे. संपूर्ण प्रकरणातील गोंधळ आठवड्याभरात तर उघड होईलच. प्रमाणपत्रे मागे घेण्यात आलेली नसल्यामुळे, ज्यांनी ती घेतली आहेत त्यांच्याकडून प्रमाणपत्रांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत प्रशासनासमोर गांभीर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यानंतर प्रशासनाने पुढील आठवड्यापासून प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.