Diverted Development Funds : विकासाचा निधी हरवला की वळवला ? लाडकी बहीण योजनेला प्राधान्य…

 

 

नागपूर : ( Diverted Development Funds ) नागपूर महानगरपालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. महापालिकेने सिमेंट रस्ते, ड्रेनेज, रुग्णालये, ई-लायब्ररी आणि संशोधन केंद्रांसाठी तातडीने निधीची गरज असल्याचे सांगितले आहे. परंतु, निधी मिळण्याच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे महत्वपूर्ण प्रकल्प रखडले आहेत तसेच काही देयकही अडकले आहे. 2023 मध्ये 708.09 कोटी रुपयांची निधी मंजूर झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु, आजतागायत फक्त 296.11 कोटी रुपयेच प्रत्यक्षात वितरित झाले आहेत. उर्वरित 491.90 कोटी रुपयांसाठी मनपा सरकारकडे विनंती करतांना दिसत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच 27.89 कोटी रुपयांच्या नवीन टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. निधी मिळण्याचा प्रवाह अतिशय संथ असल्यामुळे ( Diverted Development Funds ) समस्या निर्माण होत आहे.

 

 

राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेला सामाजिक न्याय विभागाचा आणि इतर विभागांचा निधी वळवण्यात ( Diverted Development Funds ) आल्याचे आरोप जोर धरू लागले आहेत. केवळ ओरड नाही, तर शहर विकासासाठी मंजूर निधीही या योजनांकडे वळवण्यात आला असावा, अशी शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे नागपूरसारख्या शहरातील आवश्यक पायाभूत सुविधा थांबण्याच्या मार्गावर आहेत. विशेष बाब म्हणजे काही भागांना सातत्याने निधी न मिळाल्याने इतर विभागांना तुलनेत अधिक प्राधान्य देणे यामुळे निधी वितरणात पक्षपात झाल्याची भावना अधिकच तीव्र होते आहे. उत्तर नागपूरसारख्या मतदारसंघाला अजूनही निधी ( Diverted Development Funds ) मिळालेला नसून पूर्व नागपूरला मंजूर असलेले 318 कोटींच्या प्रकल्पांपैकी केवळ 58.75 कोटींचीच तरतूद झाली आहे.

 

 

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. प्रभाकर दटके रुग्णालय, ई-लायब्ररी, संशोधन केंद्रे अशा योजना पुढे आणण्यात आल्या. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर त्यासाठी निधीच मिळाला नसल्याचे परिस्थिती आहे. जाहीर केलेल्या योजनांमधून फक्त 20-30% निधी वितरित झाला असून उर्वरित रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.

 

 

राज्य सरकारकडून निधी निवडक पद्धतीने आणि हप्त्यांमध्ये देण्यात येत असल्यामुळे नियोजित विकासकामांना गंभीर फटका बसत आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासने दिली, पण प्रत्यक्षात नागपूर शहराला निधी मिळवण्यासाठी अजूनही झगडावे लागत आहे. 'लाडकी बहीण' योजनांचा हेतू चांगला असला, तरी विकासाच्या हक्कावर गदा येत असेल, तर प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे.