Admin On Trial : खड्ड्यांच्या राजकारणात अधिकार्‍यांना झटका ! कोर्टाचा थेट हजर राहण्याचा आदेश

 

नागपूर : ( Admin On Trial ) शहरातील रस्त्यांची वाईट अवस्था आणि खड्ड्यांमुळे होणा-या अपघातांबद्दल प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची उच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेतली आणि ती जनहितार्थ म्हणून स्वीकारली. याचिकेच्याह सुनावणीदरम्यान शहरातील वाहतुकीच्या अराजक स्थितीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. तेव्हा पोलिस विभागातील रिक्त पदांचा मुद्दाही प्रकाशात आला. जिल्ह्यातील रिक्त पोलिस पदांची उच्च न्यायालयाने लेखाजोखा मागवला व भरतीबाबत वारंवार आदेश दिले. परंतु, उच्च न्यायालयाचे आदेश गांभीर्याने न घेणा-या गृह विभागाचे उपसचिव अरविंद शेटे यांच्यासह अतिरिक्त गृह सचिवांना अवमान कारवाईची नोटीस बजावली ( Admin On Trial ) असून, सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अॅड. राहिल मिर्झा यांनी न्यायमित्र म्हणून बाजू मांडली.

 

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गृह विभागाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. ज्यामध्ये वित्त विभागाकडे भरतीचा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती उघड झाली. त्यावर न्यायमित्र अ‍ॅड. मिर्झा म्हणाले की, 6 सप्टेंबर 2024 पासून या संदर्भात सातत्याने आदेश दिले जात असले तरी, अजूनही तो वित्त विभागाकडेच असल्याचे सांगितले जात आहे. हा मुद्दा गांभीर्याने घेत उच्च न्यायालयाने वरील आदेश जारी केले.

 

 

सुनावणीदरम्यान, जिल्ह्यातील पोलिस भरतीबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार या संदर्भात राज्य सरकारची बाजू मांडणा-या वकिलांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश ( Admin On Trial ) देण्यात आले. शहर पोलिस विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे लक्ष वेधताना अ‍ॅड. राहिल मिर्झा यांनी असा विश्वास व्यक्त केला की, विभागात एकूण मंजूर पदांपैकी, 447 पदे ब-याच काळापासून रिक्त आहेत. तसेच, शहर पोलिस विभागाला 391 पोलिस कर्मचा-यांची आवश्यकता आहे. विभागात एकूण 838 पोलिस कर्मचा-यांची आवश्यकता आहे. या पदांमध्ये केवळ कॉन्स्टेबलच नाही तर निरीक्षकांसारखी पदेही रिक्त आहेत हे आश्चर्यकारक आहे.

 

 

गृह विभागाचे उपसचिव शेटे यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, वित्त विभागाने 3 जून 2025 रोजी एक बैठक आयोजित केली होती. ज्यामध्ये या प्रस्तावावर काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. कारण पदांच्या निर्मितीमुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार वाढेल आणि त्यासाठी उपसमितीची मान्यता आवश्यक असेल आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची मान्यता देखील आवश्यक असेल. प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, सदर प्रस्ताव 2 मे 2025 रोजीच वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. प्रतिज्ञापत्राकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना अ‍ॅड. मिर्झा म्हणाले की, एक महिना उलटूनही वित्त विभागाने अंतिम निर्णय ( Admin On Trial ) घेतलेला नाही.