LokBharti Controversy : दहावीच्या हिंदी पुस्तकात गंभीर चुका ! मागणी आता थेट 'पुस्तक मागे घेण्याची

 

नागपूर : ( LokBharti Controversy ) महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणेद्वारा 2023 ला पाचव्यांदा पुनर्प्रकाशित केलेल्या दहाव्या वर्गाच्या हिंदी लोकभारती या पुस्तिकेत भारतीय संविधानाची उद्देशिका छापण्यात आली आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत दृष्ट हेतूने जाणून बुजून चुका केल्या आहेत का ? भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत (उद्देशिका) चुका करणाऱ्या लेखक व प्रकाशन समितीवर कायदेशीर कार्यवाही करणे अत्यावश्यक ( LokBharti Controversy ) आहे. त्या चुका विनाविलंब दुरुस्त करूनच ते पुस्तक विद्यार्थ्यांना वितरित करावे, अशी मागणी प्रदेश बसपाचे मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे यांनी केली आहे.

 

 

या पुस्तकातील प्रास्ताविकेत अनेक चुका आहेत. पहिल्याच परिच्छेद मध्ये धर्मनिरपेक्ष ऐवजी पंथनिरपेक्ष छापण्यात आले आहे. तर आणखी महत्वपूर्ण चूक म्हणजे श्रद्धेच्या ऐवजी धर्म छापण्यात आलेले आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 या तारखे पुढे अनावश्यक (मीती मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) हे छापण्यात आले आहे. स्वतः प्रत अर्पण ऐवजी आत्मार्पित छापले आहे.

 

 

याच पाठ्यपुस्तकात प्रथम पानावर (आतील भागात) भारतीय संविधानाच्या भाग चार (क) मधील मूलभूत कर्तव्य छापण्यात आलेली आहेत, यात सुद्धा अनेक चुका आहेत. संघ नेहमीच वापरत असलेला समता ऐवजी समरसता हा शब्द ईथे वापरण्यात आलेला आहे. ही मूलभूत कर्तव्य 3 जानेवारी 1977 रोजी 42 व्या घटनादुरुस्ती नुसार समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. तसेच, 1 एप्रिल 2010 रोजी ८६ वी घटना दुरुस्ती याचा सुद्धा यात समावेश करण्यात आलेला आहे. परंतु, मूळ संविधानातील दुरुस्तीतच त्रुटी असून 'राईट टू एज्युकेशन' नुसार 6 ते 14 वर्षा दरम्यानच्या अपत्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी ही पालकांवर टाकण्यात ( LokBharti Controversy ) आली आहे.

 

खरे तर ही जबाबदारी शासनाची ( LokBharti Controversy ) आहे. जी भारतीय संविधान लागू झाल्याच्या 60 वर्षानंतर अद्यापही स्वीकारली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 2014 नंतर भारतीय संविधान प्रकाशित करण्यात आलेले नाही. जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी 2014 च्या ठिकाणी 2024 लिहून फक्त कव्हर बदलून तीच प्रत प्रकाशित करण्यात आली. कारण, त्यात दुरुस्त्या 14 पर्यंतच्याच आहेत, यावरून ही बनवाबनवी लक्षात येते आहे. आजही शासकीय मुद्रणालयात संविधानाची प्रत उपलब्ध नाही. शासनाने लाखो प्रति सर्व शाळांमध्ये व शासकीय कार्यालयात निशुल्क उपलब्ध करून द्यायला हव्या होत्या किंवा अगदी अल्पदरात त्या विक्रीला ठेवायला हव्यात, अशी मागणीही शेवडे यांनी केली.