Lalu Yadav Case : लालूंना सुप्रीम झटका ! 'जमीन-विरुद्ध नोकरी' प्रकरणात दिलासा नाहीच

 

 

दिल्ली : ( Lalu Yadav Case ) बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजदचे प्रमुख लालूप्रसाद यांच्याविरुद्धच्या सीबीआयने दाखल केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात नोकरी घोटाळा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने लालूप्रसाद यांना एक झटका दिला आहे. हा खटला 2004 ते 2009 दरम्यान लालूप्रसाद यांच्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात झालेल्या नियुक्त्यांशी संबंधित आहे. मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य झोन मध्ये ग्रुप डी काही नियुक्त्या झाल्या होत्या. या नियुक्त्या आरजेडी अध्यक्षांच्या कुटुंबाच्या किंवा सहकाऱ्यांच्या नावे भेट दिलेल्या किंवा हस्तांतरित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात करण्यात आल्याचा ( Lalu Yadav Case ) आरोप आहे.

 

लालूप्रसाद ( Lalu Yadav Case ) यांच्याविरुद्धच्या सीबीआयने दाखल केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात नोकरी घोटाळा प्रकरणात ट्रायल कोर्टाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश आणि एन कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली हायकोर्टाला सीबीआय एफआयआर रद्द करण्याच्या त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी जलद करण्यास सांगितले. तर सुप्रीम कोर्टाने यादव यांना या प्रकरणात ट्रायल कोर्टासमोर हजर राहण्यापासून सवलतही दिली. 29 मे रोजी दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही. एजन्सीचा एफआयआर रद्द करण्याच्या यादव यांच्या याचिकेवर हायकोर्टाने सीबीआयला नोटीस बजावली असून सुनावणी 12 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

 

 

माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर सीबीआयची सुरुवातीची चौकशी आणि तपास थांबवण्यात आला. तब्बल, 14 वर्षांनंतर 2022 मध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला. याचिकेत म्हटले आहे की, मागील तपास आणि त्याचे क्लोजर रिपोर्ट लपवून नवीन तपास सुरू करणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. लालू यादव यांनी त्यांच्या याचिकेत एफआयआर, 2022, 2023 आणि 2024 मध्ये दाखल केलेले तीन आरोपपत्र आणि त्यानंतरचे दखल घेण्याचे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. यादव, त्यांची पत्नी, दोन मुली, अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि इतर व्यक्तींविरुद्ध 18 मे 2022 रोजी खटला दाखल करण्यात आला.