Mumbai Blast Twist : मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणाला यू-टर्न ! निर्दोष मुक्ततेला सुप्रीम कोर्टाचा ब्रेक

 

नवी दिल्ली : ( Mumbai Blast Twist ) २००६ च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये १८० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. २०१५ मध्ये विशेष न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या आरोपींच्या अपीलांना उच्च न्यायालयाने स्वीकारले होते. सरकारने सांगितले आहे की एका आरोपीकडून आरडीएक्स जप्त करणे "अत्यंत तांत्रिक आधारावर" रद्द करण्यात आले होते की जप्त केलेली स्फोटके एलएसी सीलने सील केलेली नव्हती. राज्य सरकारने आपल्या अपीलात उच्च न्यायालयाच्या निर्दोष सुटकेच्या आदेशावर अनेक गंभीर आक्षेप उपस्थित केले आहेत.

 

२००६ च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट ( Mumbai Blast Twist ) प्रकरणातील सर्व १२ दोषींना निर्दोष सोडण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकासाठी (एटीएस) मोठा धक्का आहे. एजन्सीने दावा केला की आरोपी 'स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया' या बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्य होते. (SIMI)' आणि दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाच्या पाकिस्तानी सदस्यांसोबत कट रचला होता. विशेष न्यायालयाने या १२ आरोपींपैकी पाच जणांना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या दोषींपैकी एकाचा २०२१ मध्ये मृत्यू झाला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ( Mumbai Blast Twist ) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे न्यायालयाने १२ जणांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूर्वनियोजित मानले जाऊ नये यावर भर दिला. न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींना नोटीस बजावली तर राज्य सरकारच्या अपीलवर त्यांचे उत्तर मागितले. "आम्हाला कळविण्यात आले आहे की सर्व प्रतिवादींना सोडण्यात आले आहे आणि त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, कायद्याच्या प्रश्नावर सॉलिसिटर जनरलने मांडलेले युक्तिवाद लक्षात घेता, वादग्रस्त निकालाला पूर्वनियोजित मानले जाऊ नये. हे लक्षात घेता, वादग्रस्त निकालाला स्थगिती राहील." या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित झाले.

याचिकेत म्हटले आहे की महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (एमसीओसीए) कलम २३(२) अंतर्गत योग्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांचे पालन करण्यात आले, ज्यामध्ये योग्य मंजुरीचा समावेश आहे. सरकारी वकिलांच्या साक्षीदार (पीडब्ल्यू) क्रमांक १८५ अनामी रॉय सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारी वकिलांच्या पुराव्यांमध्ये कोणताही ठोस विरोधाभास नसतानाही, उच्च न्यायालयाने या कबुलीजबाबांच्या वैधतेकडे दुर्लक्ष केले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने सोमवारी सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले, असे म्हटले की, सरकारी वकिलांनी त्यांच्याविरुद्धचा खटला ( Mumbai Blast Twist ) सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे आणि "आरोप्यांनी हा गुन्हा केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे."