Interfaith Marriage : धर्म न बदलता विवाह बेकायदेशीर ? उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खळबळ

 

प्रयागराज : ( Interfaith Marriage ) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे एक नवीन खळबळ उडाली आहे. धर्मांतर आणि लव्ह जिहादवरील जोरदार वादविवादाच्या दरम्यान आता धर्मांतर न करता वेगवेगळ्या धर्मांचे पालन करणाऱ्या लोकांमधील विवाह बेकायदेशीर मानला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आर्य समाजासारख्या संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. ज्या विवाहविधीसाठी निश्चित शुल्क आणि दक्षिणा घेऊन कोणालाही विवाह प्रमाणपत्रे देतात म्हणजेच असे विवाह कायद्याचे उल्लंघन आहेत.

 

या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या एकल खंडपीठाने राज्याच्या गृह सचिवांना आदेश दिले आहेत की, जे आर्य समाज विरुद्ध धर्माच्या लोकांना किंवा अल्पवयीन जोडप्यांना विवाह प्रमाणपत्रे देत आहेत, त्यांची डीसीपी स्तरावरील आयपीएस अधिकाऱ्याकडून चौकशी करावी. न्यायालयाने 29 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रासह या आदेशाचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले ( Interfaith Marriage ) आहेत.

 

पूर्व उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथील निचलौल पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे. जिथे सोनू उर्फ सहनूरविरुद्ध अल्पवयीन मुलीचे अपहरण, बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. खटल्याची कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये असा युक्तिवाद आहे की याचिकाकर्त्याने पीडितेशी आर्य समाज मंदिरात लग्न केले आणि आता ती प्रौढ आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करावी. दरम्यान, सरकारी वकिलांनी या युक्तिवादाला विरोध केला आणि म्हटले की मुलगा आणि मुलगी वेगवेगळ्या धर्माचे आहेत आणि धर्मांतर न करता विवाह करणे कायदेशीररित्या बेकायदेशीर ( Interfaith Marriage ) आहे.