Shalarth ID Scam : 632 शिक्षकांवर कारवाईचा घाव ! काय होणार शिक्षकी भवितव्य ?
Total Views |
नागपूर : ( Shalarth ID Scam ) नागपुरात शालार्थ आयडी घोटाळा हा सर्वत्र चर्चेचा विषय आहे. बोगस कागदपत्राच्या आधारे शिक्षकांची नियुक्ती करून बनावट शालार्थ आयडी तयार करून त्यांना पगार देण्यात आल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणी सदर पोलिस ठाणे व सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यात आजी- माजी चार शिक्षण उपसंचालकांसह अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, संस्था चालक व मुख्यध्यापकांना अटक करण्यात आली. यातील काही जण फरार आहेत.
शालार्थ आयडी घोटाळा ( Shalarth ID Scam ) असल्याची सर्वप्रथम तक्रार शिक्षक माजी आमदार ना. गो. गाणार यांनी शासनाकडे केली होती. त्यानंतर व्याप्ती बघता भाजपाचे आमदार प्रवीण दटके व संदीप जोशी यांनी एसआयटीची मागणी निवेदनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा खूप गाजला आहे. या प्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुन्हे नोंदवून वैशाली जामदार व इतरांना अटक केली. आता वैशाली जामदार यांच्यासह वाघमारे व मेंढे यांनी अंतरिम दिलासा मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या प्रकरणी शिक्षण आयुक्तांनी संचालकांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती गठीत केली होती. समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनाला दिला.
या अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यांनी 632 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सुनावणी घेत कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश उपसंचालकांना दिले आहे. तर याबाबत उपसंचालक सुनावणी घेणार आहे. शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी सांगितले की, शासन निर्णयानुसार एकस्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्याचे आदेश मिळाले आहे. त्यानुसार 632 शिक्षकांची सुनावणी घेण्यात येईल. लवकरच सुनावणीचा कार्यक्रम निश्चित ( Shalarth ID Scam ) करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी ( Shalarth ID Scam ) अटकेतील आरोपींनी अंतरिम दिलाशासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला व अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती केली. न्याय. उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने तीनही याचिकाकर्त्यांच्या जामिनाचा निर्णय राखून ठेवला. याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार, प्राभारी उपसंचालक निलेश वाघमारे, माजी उपसंचालक सतीश मेंढे यांचा समावेश आहे. शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी आवश्यक कागदपत्र न मिळालेल्या 632 शिक्षकांची सुनावणी शिक्षण उपसंचालक घेऊन निर्णय घेतील. यामुळे शिक्षकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. या सुनावणीच्या अनुषंगानेच शिक्षक खरा की बोगस हे निश्चित होणार असून त्यांच्या पगारावरही अंतिम निर्णय होणार आहे.