Welfare Scam : कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराने हादरलं राज्य ! सरकारकडून उत्तराची मागणी

 

नागपूर : ( Welfare Scam ) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी (बीओसीडब्ल्यू) मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत वर्धा येथील स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेसह इतर तीन कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत कल्याणकारी मंडळाने मध्यान्ह भोजन आणि सुरक्षा किटच्या नावाखाली कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयाने या दाव्यांची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, कल्याणकारी मंडळाने कायद्याची अंमलबजावणी न करता निधीचा गैरवापर केला आणि कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले. मंडळाने वहीखात्यात मध्यान्ह भोजन योजनेवर तब्बल १,८३३.२८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखवले आहे, जे प्रत्यक्षात कामगारांपर्यंत पोहचलेले नाही. तसेच, सुरक्षा किटवर ८२७.३० कोटी रुपये खर्च केले. जे कल्याणकारी योजनांचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. बीओसीडब्ल्यू कायद्यानुसार मंडळात कामगार आणि मालक या दोघांचेही समान प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे. मात्र मंडळाचे कामकाज कामगार प्रतिनिधींशिवायच सुरू असल्याचा आरोप ( Welfare Scam ) करण्यात आला आहे.

 

 

याचिकेत, मंडळाचे मुख्यालय फक्त मुंबईत असल्याने वर्धा, गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांतील कामगारांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. यावर तोडगा म्हणून जिल्हा कार्यालये सुरू करण्याचा ८ जानेवारी २०२१ रोजीचा सरकारी ठराव अद्यापही अंमलात आणलेला नाही. त्याऐवजी, मंडळाने खासगी कंपन्यांना तालुका स्तरावर कामगारांची नोंदणी आणि योजना अंमलबजावणीचे काम सोपवले, जे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्याचा दावा ( Welfare Scam ) करण्यात आला आहे.

 

चंद्रपूर आणि अकोला जिल्ह्यांमध्ये प्रसूतीसाठी कोणतीही आर्थिक मदत दिली गेली नाही आणि कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेसाठी केवळ दोन महिलांना मदत मिळाली. मंडळाच्या खर्चाचे २०२१ पासून लेखापरीक्षण झालेले नसल्याने गैरव्यवहाराची शक्यता वाढल्याचे देखील यात नमुद आहे. याचिकाकर्त्यांनी ८ मे २०२४ रोजी मंडळाला निवेदन दिले होते, मात्र त्यावर कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे बीओसीडब्ल्यू कायदा आणि आदर्श कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच कथित बेकायदेशीर खर्चाची चौकशी व लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.