Digital Revolt Nepal : सोशल मीडियाचा राजकीय भूकंप ! सरकारे कोसळली, पंतप्रधान ओली ठाम उभे

 

 

काठमांडू : ( Digital Revolt Nepal ) गेल्या १७ वर्षांत नेपाळमध्ये १४ सरकारे आली यातील बहुतेक युती सरकारे होती. आता नेपाळमध्ये अचानक झालेल्या क्रांतीमुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे की सोशल मीडियावर बंदी ( Digital Revolt Nepal ) घालून इतका मोठा निषेध होऊ शकतो का ? इथे महत्वपूर्ण प्रश्न उरतोच की नेपाळमध्ये सत्ता परिवर्तन कोणी घडवले आहे. आणि ते कशा प्रकारे घडविल्या गेले आहे. नेपाळमध्येही 'जेन-झी' चळवळ त्याच धर्तीवर झाली, जी सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात सुरू झाली. त्याचे रूपांतर लवकरच भ्रष्टाचाराच्या निषेधात झाले, ज्यामुळे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेही सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 'मी माझे पद सोडू शकतो, पण देशाचा अनादर करणाऱ्या मेटासमोर मी झुकणार नाही.

 

 

गेल्या ३ वर्षात भारताच्या शेजारील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ झाली. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात निदर्शनांमुळे येथील सरकारे कोसळली. केपी शर्मा ओली यांनी गेल्या एका वर्षात पारंपरिक मित्र भारतापासून दूर राहून चीनशी संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंपरेला तोडून ओली यांनी जुलैमध्ये चौथ्या कार्यकाळासाठी शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्या पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी चीनची निवड केली. तेथे त्यांनी शी जिनपिंग यांच्या आवडत्या प्रकल्प बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हवर (बीआरआय) स्वाक्षरी केली. यामुळे ( Digital Revolt Nepal ) कर्जबाजारी झालेल्या नेपाळला 41 दशलक्ष डॉलरची आर्थिक मदत मिळाली.

 

या वर्षाच्या सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने मिलेनियम चॅलेंज नेपाळ कॉम्पॅक्टला पुन्हा रुळावर आणण्यात यश मिळवले, जे ऊर्जा आणि रस्ते अपग्रेडेशन प्रकल्पांचे पॅकेज आहे आणि ज्यासाठी अमेरिका 500 दशलक्ष डॉलरची मदत देईल. या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनामुळे ते चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हशी थेट संघर्षात सापडले आहे. याशिवाय, चीनच्या विजय दिन परेडमध्ये ओलींचा सहभाग नेपाळने अमेरिकाविरोधी छावणीत जोरदारपणे सामील होत असल्याचे दिसून आले.

 

या सर्व परिस्थितीचा विचार करता विश्लेषक आणि तज्ज्ञांना असा अंदाज लावण्यास भाग पाडले आहे की, बांगलादेशप्रमाणेच नेपाळमधील अशांततेमागे अमेरिकेची खोलवर मुळे असू शकतात. मेटा ही देखील एक अमेरिकन कंपनी आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत, आता हे चिंताजनक प्रश्न उपस्थित करते की नेपाळ भू-राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचे आणखी एक रणांगण बनले आहे का ? नेपाळमधील अशांततेमागील बाह्य सूत्र असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. कारण, सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी उठवल्यानंतरही निदर्शने थांबत नाहीत. राजधानीत 'केपी चोर, देश सोड'चे नारे घुमत आहेत.

 

 

२०२४ मध्ये बांगलादेश आणि २०२२ मध्ये श्रीलंकेत असेच काहीसे दिसून आले होते, जिथे देशांतर्गत मुद्यांवरून जनतेचा राग लवकरच भ्रष्टाचारविरोधी निदर्शनांमध्ये रूपांतरित झाला. या देशांमध्येही तरुणांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलने झाली आणि त्यांच्या नेत्यांच्या घरांची तोडफोड करण्यात आली. ( Digital Revolt Nepal ) निदर्शकांनी लुटमार करणे, फर्निचर फोडणे, बेडरूममध्ये आराम करणे आणि स्विमिंग पूलमध्ये डुबकी मारण्याचे असेच दृश्य बांगलादेश आणि श्रीलंका दोन्ही ठिकाणी पाहायला मिळाले.