ZeroTolerance : मुंबई सुरक्षा मॉडेल : भाजपचे ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण

 

मुंबई : ( ZeroTolerance ) भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाणारी मुंबई कधीही न थांबणारे शहर मानली जाते. मात्र, याच मुंबईने काही दशकांपूर्वी दहशतवादाचे भीषण चटके सोसले आहेत. बॉम्बस्फोट, गोळीबार आणि सततची भीती हे मुंबईकरांचे वास्तव होते. आज मात्र ‘सुरक्षा’ हा केवळ शब्द न राहता, ती एक ठोस अनुभूती बनली आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यानंतर ‘राष्ट्र प्रथम’ आणि ‘दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलता’ या भूमिकेमुळे मुंबईच्या सुरक्षेला नवे बळ मिळाल्याचे चित्र ( ZeroTolerance ) दिसते.

 

१) भयग्रस्त मुंबई : २०१४ पूर्वीचा काळ

 

२०१४ पूर्वीची मुंबई ( ZeroTolerance ) पाहिली, तर असुरक्षिततेचे भयावह चित्र समोर येते. लोकल ट्रेनमधील साखळी स्फोट, झवेरी बाजारमधील बॉम्बहल्ले, तसेच २६/११ चा हृदयद्रावक दहशतवादी हल्ला - मुंबई सातत्याने कट्टरतावाद्यांच्या लक्ष्यावर होती. सामान्य नागरिक रोज घराबाहेर पडताना परत सुखरूप येईल की नाही, या चिंतेत असायचा. त्याकाळातील केंद्र व राज्य सरकारांची नरमाईची भूमिका आणि गुप्तचर यंत्रणांतील त्रुटींमुळे दहशतवादी घटकांना अप्रत्यक्ष बळ मिळाल्याचा आरोप भाजपकडून केला जातो. परिणामी, शहराची सुरक्षा दुर्बल झाली होती. मात्र २०१४ नंतर परिस्थितीत बदल ( ZeroTolerance ) घडू लागला.

 

२) ‘झिरो टॉलरन्स’मुळे सुरक्षेचा नवा पाया

 

भाजप सरकारने सत्तेत येताच राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. मुंबईच्या किनारी सुरक्षेपासून ते शहरभर उभारलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणांपर्यंत अनेक उपाययोजनांना गती मिळाली. केवळ बाह्य धोकेच नव्हे, तर अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले. अवैध बांगलादेशी व रोहिंग्या घुसखोरीमुळे लोकसंख्येचा असमतोल, गुन्हेगारी व कट्टरतावाद वाढत असल्याचा दावा करत भाजपने याविरोधात ठोस पावले उचलली. अतिक्रमणांच्या आड चालणाऱ्या देशविरोधी हालचालींना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका ( ZeroTolerance ) घेतली.

 

३) अफजल खान कबर प्रकरण : कायद्याची ठाम अंमलबजावणी

 

भाजपच्या इच्छाशक्तीचे प्रतीक म्हणून प्रतापगड पायथ्याशी असलेल्या अफजल खान कबरीभोवतीचे अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची कारवाई पाहिली जाते. हा विषय श्रद्धेचा नसून कायद्याच्या अंमलबजावणीचा असल्याचे सरकारचे स्पष्ट मत होते. वनविभागाच्या जागेवरील अतिक्रमणाविरोधात २००४ पासून न्यायालयीन लढाई सुरू होती. उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही, अनेक वर्षे कारवाई झाली नव्हती. मात्र नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सत्ताबदलानंतर महायुती सरकारने कडक बंदोबस्तात ही कारवाई करत कायद्यापुढे कोणीही मोठे नसल्याचा ( ZeroTolerance ) संदेश दिला.

 

४) ‘बुलडोझर ॲक्शन’ : दंगलखोरांसाठी इशारा

 

मीरा-भाईंदरमधील दंगल असो किंवा माहिम किनाऱ्यावरील अनधिकृत मजारचा प्रश्न - सरकारची भूमिका स्पष्ट राहिली.

मीरा-भाईंदरमध्ये दंगलीत सहभागी असलेल्या आरोपींच्या अवैध बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्यात आला. यामागे “गुन्हा केल्यास परिणाम भोगावेच लागतील” हा संदेश होता. त्याचप्रमाणे माहिम समुद्रातील अनधिकृत मजार पाडून प्रशासनाने तत्काळ निर्णयक्षमता ( Zero Tolerance ) दाखवली.

 

५) महाविकास आघाडीवर टीका

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपकडून महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली जाते. विशिष्ट मतदारवर्ग जपण्यासाठी कट्टरपंथीयांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईला विरोध करत ‘मानवाधिकार’ पुढे करणारे राजकारण मुंबईच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, असा भाजपचा ( ZeroTolerance ) दावा आहे. मविआ सत्तेत आल्यास पोलीस यंत्रणांचे हात बांधले जातील, असा इशाराही दिला जातो.

 

६) निर्धास्त मुंबईकडे वाटचाल

 

आज सण-उत्सव शांततेत साजरे होत आहेत. संभाव्य धोक्यांबाबत यंत्रणा अधिक सतर्क आहेत. ‘नया भारत’ आणि कडक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांमुळे सीमेपलीकडील दहशतवादालाही आळा बसत असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम मुंबईवर दिसतो.

 

“गुन्हेगाराला धर्म नसतो, पण गुन्ह्यांना पाठबळ देणे राष्ट्रद्रोह आहे,” ही भूमिका भाजप सातत्याने मांडत आहे. याच कारणामुळे आजचा मुंबईकर रात्री उशिरा कामावरून घरी परतताना अधिक सुरक्षित ( ZeroTolerance ) वाटतो.

 

मुंबईची सुरक्षा हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून शहराच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्न आहे. कट्टरतावाद आणि गुन्हेगारीविरोधात कठोर निर्णय घेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असते, हे भाजपने दाखवून दिल्याचा दावा केला जात आहे. सध्या तरी ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणामुळे मुंबईला मजबूत सुरक्षा कवच मिळाले आहे, हे नाकारता येणार नाही.