DikshaBhoomi : दीक्षाभूमी सिंगापूर-दुबईच्या धर्तीवर ? हायकोर्टाचा मोठा आदेश, ४ नकाशांपैकी एका नकाशाला मंजुरी !

 

 

नागपूर : ( DikshaBhoomi ) जागतिक श्रद्धास्थान असलेल्या दीक्षाभूमीचा विकास हा सिंगापूर आणि दुबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरांच्या धर्तीवर करण्यात यावा, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी दिले आहेत. या विकासकामांसाठी 'ग्लोबल टेंडर' प्रक्रिया राबवली जाणार आहे, अशी माहिती मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाला समाज कल्याण उपायुक्तांनी दिली.

दीक्षाभूमीच्या ( DikshaBhoomi ) बेसमेंट पार्किंगबाबत प्रतिज्ञापत्राव्दारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश हायकोर्टाने राज्य शासनासह नासुप्र आणि नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण यांना दिले होते. याप्रकरणी हायकोर्टाने दीक्षाभूमीच्या ( DikshaBhoomi ) विकासासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत माहिती देण्यासाठी राज्य शासनाला येत्या ३ फेबु्रवारीपर्यंत अवधी दिला आहे. न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांनी प्रशासकीय मान्यतेला मंजुरी देण्याबाबत माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.

 

ऐतिहासिक दीक्षाभूमीच्या ( DikshaBhoomi ) सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने आता हालचाली वेगवान केल्या आहेत. दीक्षाभूमी येथील विकासकामांबाबत 'डिझाईन असोसिएट आयएनसी ' ने सादर केलेल्या ४ पयार्यी नकाशांपैकी एका सर्वोत्तम नकाशाची सवार्नुमते निवड करून त्याबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिले आहेत. १३ डिसेंबर २०२५ रोजी सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'नियोजन भवन' येथे एक बैठक पार पडली. या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या ४ विविध डिझाईन पयार्यांपैकी एका नकाशावर सवार्नुमते शिक्कामोर्तब करणे यावर चर्चा करण्यात आली. नासुप्र , महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने समन्वय राखून हा विकास आराखडा अंतिम करावा.

 

समाज कल्याण विभागाचे नागपूर प्रादेशिक उपायुक्तांनी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) अधीक्षकांना हे पत्र पाठवून तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या दीक्षाभूमी विकास प्रकल्पाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, लवकरच नवीन आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. दीक्षाभूमीच्या ( DikshaBhoomi ) सर्वांगीण विकासासाठी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी २०१८ मध्ये हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे, सरकारतर्फे अ‍ॅड. नितीन राव यांनी बाजू मांडली.

 

 

नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत एनएमआरडीएच्या आयुक्तांनी विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले. यावेळी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, दीक्षाभूमी ( DikshaBhoomi ) हे कोट्यवधी जनतेचे श्रद्धास्थान असल्याने, येथील कामे अत्यंत संवेदनशीलपणे केली जावीत. मुख्य म्हणजे, मूळ स्तूपाला कोणताही धक्का न लावता परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

 

 

जागतिक दजार्चे आर्किटेक्ट आणि कंपन्यांना या कामात सामावून घेण्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या जाणार आहेत. सिंगापूर आणि दुबई येथील वास्तुकलेचा दर्जा लक्षात घेऊन येथील लँडस्केपिंग, पाथ-वे, आणि साऊंड-लाईटिंग थीम तयार केली जाईल. कामाला गती देण्यासाठी तातडीने 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' मागवण्याचे निर्देश आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे दीक्षाभूमीच्या परिसरात भविष्यात पर्यटकांसाठी आणि अनुयायांसाठी जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध ( DikshaBhoomi ) होणार आहेत.