Illegal Loudspeakers : धार्मिक स्थळांवरील अवैध भोंग्यांवर न्यायालयाचा अल्टिमेटम ! ७ दिवसांत हटवण्याचे निर्देश

 

नागपूर : ( Illegal Loudspeakers ) शहरातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने धार्मिक स्थळांवर विनापरवाना लावलेले सर्व लाऊडस्पीकर सात दिवसांच्या आत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांनी यासंदर्भात सार्वजनिक सूचना वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावी, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच परवानगी असलेल्या ध्वनीक्षेपकांची उंची १५ फुटांच्या आत आणि वास्तूच्या आतील भागात असावी अशा सुचनाही न्यायालयाने ( Illegal Loudspeakers ) दिल्या आहेत.

 

शहरातील ध्वनी प्रदूषणाबाबत ( Illegal Loudspeakers ) उच्च न्यायालयात काही जनहित सुनावण्या प्रलंबित आहेत. गुरुवारी न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर एकत्रितरित्या सुनावणी घेतली. ज्यात धार्मिक स्थळावरील ध्वनीक्षेपकांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची समस्या न्यायालयाने अधोरेखित केली. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा आदेश दिले, परंतु ते कटाक्षाने पाळल्या जात नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनात आले. त्यामुळे न्यायालयाने केवळ नागपूर क्षेत्रापुरतेच आदेश देत असल्याचे स्पष्ट करत, आदेशांच्या परिणामांनुसार ( Illegal Loudspeakers )आदेशाच्या परिक्षेत्राचा विस्तार करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

 

 

सुनावणीदरम्यान ( Illegal Loudspeakers ) उच्च न्यायालयाने शहरातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करून, सात दिवसाच्या आत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अटीत सुट हवी असल्यास प्रशासनाने योग्य कारणांसह आदेश काढावा, अशी सुचनाही केली आहे. संविधानाच्या कलम १९ मध्ये बोलण्याचा तसेच न ऐकण्याचा व शांत राहण्याच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समतोल राखण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

शहरातील लॉन किंवा सभागृहात होणाऱ्या विवाह सोहळ्यातील कर्णकर्कश्श डीजेच्या आवाजाबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. विवाह समारंभ किंवा इतर सोहळ्यांमध्ये ध्वनीक्षेपकांचा वापर करण्याची परवानगी देऊ नये तसेच विनापरवानगी फटाके फोडणाऱ्यांवर कारवाई करावी असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, पेसो मधील स्फोटकांचे मुख्य नियंत्रक यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. ७५ डेसिबलच्यावर आवाज करणाऱ्या फटाक्यांचे उत्पादन होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना न्यायालयाने मुख्य नियंत्रकांना केली.