Unfulfilled Promises केंद्रीय मंत्र्यांची 75% आश्वासने अद्याप अपूर्ण ! रिजिजूंची राज्यसभेत कबुली

 

दिल्ली :  Unfulfilled Promises संसदेत केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांपैकी जवळपास 75 % आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्रालयाने राज्यसभेत दिली. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित करताना आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार संजय सिंह म्हणाले की, सरकारच्या उत्तरानुसार, 2024 मध्ये सभागृहात दिलेल्या 160 आश्वासनांपैकी फक्त 39 आश्वासने पूर्ण झाली Unfulfilled Promises आहेत आणि 119 प्रलंबित आहेत, असे वृत्त आहे. यावर उत्तर देताना, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, 2018 मध्ये ऑनलाइन अ‍ॅश्युरन्स मॉनिटरिंग सिस्टम लाँच झाल्यापासून, कोणतेही आश्वासन प्रलंबित नाही आणि 99 % विनंत्या मार्गी लावण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले की संसदेला दिलेली सर्व आश्वासने आदर्शपणे तीन महिन्यांत पूर्ण केली पाहिजेत आणि जर ती पूर्ण केली नाहीत तर ती संसदीय लोकशाहीवर एक कलंक Unfulfilled Promises ठरेल.

 

 

रिजिजू म्हणाले, 'संसदीय लोकशाहीचे महत्त्व आम्हाला समजते. जर संसद सदस्य प्रश्न विचारतात आणि सरकारने Unfulfilled Promises उत्तरे दिली तर आश्वासने पूर्ण होणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. जर ते (आश्वासने) पूर्ण झाले नाहीत तर ते संसदीय लोकशाहीवर एक कलंक असेल. आम्ही अलिकडेच सर्व मंत्र्यांना पत्र लिहून तीन महिन्यांत आश्वासनांना आणि एका महिन्याच्या आत खासदारांच्या पत्रांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आपण हे हलके घेऊ शकत नाही.

 

 

यावर संजय सिंह म्हणाले की, मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात विरोधाभास आहे की 99 % आश्वासने पूर्ण झाली आहेत, कारण त्यांच्या वेबसाइटवर 1,324 आश्वासने प्रलंबित असल्याचे दाखवले आहे. संजय सिंह यांना उत्तर देताना मंत्री रिजिजू Unfulfilled Promises म्हणाले, 'तुम्ही कोणत्या वेबसाइटचा उल्लेख करत आहात हे मला माहित नाही ?' मी ते तपासून घेईन. जर तुम्ही 1947 पासून आतापर्यंतचा डेटा जोडला तर त्यावर काय करता येईल? मंत्री म्हणाले की, राज्यसभेत 547 आश्वासने प्रलंबित आहेत, तर लोकसभेत 764 आश्वासने प्रलंबित आहेत.

 

 

संसदीय कामकाज मंत्री रिजिजू यांच्या मते, संसदीय कामकाज मंत्रालयाने लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयांच्या सहकार्याने संयुक्तपणे राबविलेला ओएएमएस हा एक डिजिटल Unfulfilled Promises प्लॅटफॉर्म आहे ज्याचा उद्देश संसदेत मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने पद्धतशीरपणे ट्रॅक, देखरेख आणि पूर्ण केली जातात याची खात्री करणे आहे. या संदर्भात, राज्यमंत्री एल. मुरुगन म्हणाले की, या प्रणालीने प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि यंत्रणा एकत्रित करून जबाबदारी, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवली आहे. ओएएमएसने एकच डिजिटल रिपॉझिटरी प्रदान केली आहे जिथे सर्व आश्वासने रेकॉर्ड केली जातात, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होते आणि आश्वासनांच्या वेळेवर पूर्ततेसाठी वचनबद्धतेचा मागोवा गमावण्याचा धोका कमी होतो.

 

ही प्रणाली सर्व भागधारकांना प्रलंबित आश्वासनांवर कारवाई करण्यासाठी वेळेवर सूचना पाठवते, ज्यामुळे वेळेचे पालन सुनिश्चित होते. एल मुरुगन पुढे म्हणाले की, मंत्रालये आणि विभाग प्रगती अद्यतने थेट सिस्टममध्ये लॉग करू शकतात, म्हणजेच किती काम पूर्ण झाले आहे, ज्यामुळे भागधारकांना अचूक आणि अद्ययावत माहिती मिळेल.