Minority Teacher Appointment Fraud : "अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षणाचा बाजार ! 30 लाखांत शिक्षक भरतीचा प्रकार उघड"

 

नागपूर : ( Minority Teacher Appointment Fraud ) सन 2012 पासून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर शासनाने बंदी घातली होती. या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे आधीच नियुक्त झालेल्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचं समायोजन. मात्र, हे समायोजन पूर्ण होण्याआधीच अनेक शाळांमध्ये नव्या भरत्या करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे अल्पसंख्यांक संस्थांना ( Minority Teacher Appointment Fraud ) या बंदीपासून सूट दिली होती. याचाच गैरफायदा घेत काही शाळांनी शासनाची कोणतीही मंजुरी न घेता भरती प्रक्रिया राबवली.

 

या शाळांमध्ये शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या एकेका जागेसाठी २५ ते ३० लाख रुपये इतकी मोठी रक्कम वसूल करण्यात आली. त्या जागेची मंजुरी मिळवण्यासाठी शिक्षण विभागातील ( Minority Teacher Appointment Fraud ) संबंधित अधिकाऱ्यांना २ ते ३ लाख रुपये दिल्याचीही माहिती समोर आली आहे. यामध्ये काही शाळांनी बनावट पदोन्नती दाखवून नवे पद निर्माण करून आपल्या नातेवाईकांना भरती केल्याचंही उघड झालं आहे.

 

 

 

या संपूर्ण घोटाळ्याचा गांभीर्याने तपास करण्यासाठी तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने 2024 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, मात्र तो अद्याप प्रशासनाच्या टेबलवरच पडून आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

 

या प्रकरणात आणखी गंभीर बाब म्हणजे शाळेत न जाता शिक्षकांना नियमित पगार दिला जातोय. अनेक शिक्षक व कर्मचारी प्रत्यक्ष कामावर न जाता घरीच बसून वेतन घेत आहेत. काही ठिकाणी तर चपराशी शिक्षकांच्या घरी जाऊन त्यांची हजेरी घेतो, हेही समोर आलं आहे. या सगळ्या प्रकरणात वेतन शाखेतील अधिकाऱ्यांचं संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

 

काही अल्पसंख्यांक संस्थाचालकांनी आपल्या मुलगा, सून, पत्नी, भाऊ अशा नातेवाईकांना शाळांमध्ये भरती केलं आहे. अशा अनधिकृत भरत्या वर्षानुवर्षे सुरू असल्यामुळे शिक्षण खात्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. 2012 नंतर झालेल्या सर्व नियुक्त्यांची चौकशी झाल्यास अनेक बोगस प्रकरणं ( Minority Teacher Appointment Fraud ) प्रकाशात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.