Prahar Movement : अतिरिक्त शिक्षकांच्या नोकरीवरील गदा टळली, प्रहारच्या लढ्याला यश

 

अमरावती : ( Prahar Movement ) महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांच्या नवीन संच मान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या नोकरीवरील संभाव्य गदा तुर्तास टळली आहे. राज्य सरकारच्या नवीन संचमान्यतेस मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नवीन संचमान्यतेचा राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करत, या अध्यादेशास प्रहार शिक्षक संघटनेने आव्हान दिले होते.

महाराष्ट्र सरकारने 15 मार्च 2024 रोजी एक अध्यादेश काढत, शाळांच्या संचमान्यतेबाबत नवीन निकष लागू केले होते. या नवीन निखषांमुळे नवीन संचमान्यतेनुसार राज्यातील सरकारी शाळांमधील सुमारे 25 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.त्यामुळे ही नवीन संचमान्यता ग्राह्य न धरता, सध्या आहे ती परिस्थिती कायम ठेवण्याची मागणी या आव्हान याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यानुसार उच्च न्यायालयाने नवीन संचमान्यता स्थगित करण्याचा अंतरिम आदेश दिला ( Prahar Movement ) आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या जून महिन्यात होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नवीन संचमान्यतेनुसार शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवता येणार नसल्याचे प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी सांगितले.

प्रहार शिक्षक संघटना, अमरावतीचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे म्हणाले की, राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची संचमान्यता हा खूप गंभीर विषय आहे. नवीन संचमान्यतेचे अन्यायकारक धोरण रद्द करण्यासाठी संघटनेने शासन स्तरावर निवेदने दिली होती. ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचे हे धोरण होते. शिवाय शिक्षक, पालक यांच्यामध्ये या संचमान्यतेविषयी ( Prahar Movement ) जनजागृती होणे आवश्यक आहे. कारण नव्या संचमान्यतेमुळे राज्यातील 25 हजार शिक्षकांच्या पदावर घाला घातला गेला आहे. याऊलट सन 2023-24 च्या संचमान्येनुसार राज्यात शिक्षकांच्या 25 हजार जागा रिक्त होत्या.