नागपूर : ( Teacher Salary Blocked ) नागपुरात उघड झालेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्याच्या शिक्षण विभागाची तारांबळ उडाली आहे. फक्त नागपूर जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने 850 हून अधिक शिक्षकांना शालार्थ आयडी तयार झालेत. आयडी मिळाल्यानंतर या शिक्षक व कर्मचा-यांचा पगारही सुरू झाला. परंतु, प्रत्यक्षात त्या शिक्षक व कर्मचा-यांना विभागाची मान्यता नव्हती. म्हणजेच, सरकारी तिजोरी लुटली जात होती. भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठीच सरकारने थेट मॅपिंग करण्याचाच निर्णय ( Teacher Salary Blocked ) घेतला आहे.
या कारवाईनंतर शासनाने देखील कंबर कसली आणि शिक्षण प्रणालितील नियोजन आहे त्यापेक्षा कडक करण्याचे ( Teacher Salary Blocked ) ठरवले. या माध्यमातून शिक्षण विभागाने राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पगाराची प्रक्रिया व्यवस्थित करण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. पगारात समानता आणण्यासाठी राज्यातील सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये निश्चित केलेल्या नियमांनुसार मंजूर पदांचे 'मॅपिंग' करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पदांची पहिल्यांदाच मोजणी होणार हे निश्चित. यामुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.
मोजणी प्रक्रियेसाठी एनआयसीच्या ‘एपीआय’चा वापर करून ‘शालार्थ’ प्रणाली अद्ययावत करण्यात येणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, या प्रणालीत स्टाफ अप्रूव्हलमध्ये केवळ सर्वोच्च मंजूर पदेच स्वीकारली जातील. या प्रणालीत नोंदणी न केलेल्या शिक्षकांचा पगार थांबवला जाईल. शाळांना याच महिन्यात संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. जून महिन्यापासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा पगार नवीन प्रणालीद्वारे वितरित केला जाईल. या निर्णयाच्या माध्यमातून बोगस शिक्षक, गैर-मंजूर पदे आणि संस्था चालकांच्या मनमानीला लगाम बसविण्याची राज्याच्या शिक्षण विभागाची योजना आहे.