Teacher Transfer Reform : शिक्षकांचे बदली धोरण बदलणार ? उच्च न्यायालय म्हणाले.....

 

 

नागपूर : ( Teacher Transfer Reform ) जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये काम करणा-या शिक्षकांच्या बदलीसाठी 31 डिसेंबर 2024 रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार, काही शिक्षकांना केवळ एक ते दोन वर्षांच्या आत बदलीचे आदेश देण्यात आले. याच बदली आदेशावर आक्षेप घेत आणि शिक्षकांबाबत सरकारच्या बदली धोरणाला आव्हान देत अनेक शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा मुद्दा राज्यातील संपूर्ण शिक्षक समुदायाला प्रभावित करणारा असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर वाईट परिणाम ( Teacher Transfer Reform ) होत असल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे. कोणतेही धोरण तयार करताना प्राथमिक चिंतेचा विषय असायला हवा, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, कथित धोरण विद्यार्थ्यांच्या हिताऐवजी केवळ शिक्षकांच्या हिताभोवती फिरते असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

 

 

उच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले की, प्रतिवादींच्या वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे जरी सुनावणी पुढे ढकलली जात असली, तरी त्यांना समान आव्हान देणा-या सर्व याचिकांसोबतच अवमानना याचिकांची संख्याही उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता मिर्झा यांनी सांगितले की, 7 एप्रिल 2021 च्या जीआरच्या कलम 1.10 नुसार मैदानी भागात दहा वर्षे आणि सध्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी पाच वर्षे काम केलेल्या शिक्षकांना बदलीसाठी पात्र ( Teacher Transfer Reform ) मानले जाते. तथापि, यातील तरतुदीनुसार मैदानी भागात दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला कठीण भागातील रिक्त जागांवर बदली करण्याची परवानगी दिली जाते, त्यासाठी व्यक्तीला सध्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची गरज नाही.

 

७ एप्रिल 2021 च्या सरकारी निर्णयावर (जीआर) एका याचिकेत उच्च न्यायालयात प्रश्न विचारण्यात आला होता. 4 डिसेंबर 2023 रोजी न्यायालयाने या याचिकेचा निकाल देताना काही आदेश दिले होते. त्यानुसार, अमरावती जिल्हा परिषदेतील मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकांची रिकामी पदे राज्य सरकारने बनवलेल्या वेबसाईटवर (पोर्टल) दाखवण्याचे आश्वासन दिले होते. जेणेकरून याचिका करणाऱ्यांसारख्या उमेदवारांच्या मागणीवर ( Teacher Transfer Reform ) विचार करता येईल.

 

7 एप्रिल 2021 च्या नियमानुसार, पुढच्या शैक्षणिक वर्षाच्या आधी त्यांची नोकरी कठीण आदिवासी भागातून सोप्या मैदानी भागात बदलली जाऊ शकेल. पण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी, राज्य सरकारने 18 जून 2024 रोजी एक नवीन जीआर काढला. यात कठीण भाग आणि मैदानी भाग म्हणजे काय, हे स्पष्ट केले. तसेच शिक्षकांचे वेगवेगळे प्रकार (श्रेणी) तयार केले. अॅड. एफ मिर्झा म्हणाले की, असे वर्गीकरण करण्यामागे कोणतेही लॉजिक नाही. फक्त शिक्षकांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी अर्ज केले म्हणून हे केले गेले आहे. खरे तर कोणत्याही प्रकारचे गट (श्रेणी) नसावेत, कारण असे केल्याने आणि उप-गट बनवल्याने फक्त भेदभावाला प्रोत्साहन मिळते, ज्यामुळे शेवटी खटले वाढतात आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर ( Teacher Transfer Reform ) वाईट परिणाम होतो.