Assessment Boycott : राज्यात साडेबाराशे शाळांकडून मूल्यांकनावर बहिष्कार ! आता शिक्षण विभागाच्या कारवाईची परीक्षा

 

मुंबई : ( Assessment Boycott ) राज्यात बोगस शालार्थ आयडीचे मोठे रॅकेट प्रकाशात आल्यानंतर शिक्षणविभागाने नव्या नियोजनाला प्रारंभ केल्याचे सध्याचित्र आहे. हा घोटाळा उघडकीस येताच अनेक अधिकाऱ्यांचे दणाणलेले धाबे आता ताळ्यावर येऊ लागले असून, विभागही नवनवीन घोषणा करून प्रतिष्ठा राखण्याचे काम करीत असल्याचे दिसते आहे. एकीकडे शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शाळातील पदांचे मॅपिंग करण्याचा र्निणय घेतला असताना, दुसरीकडे मात्र राज्यातील तब्बल साडेबाराशे शाळांकडून मूल्यांकनाला पाठ दाखविण्यात आल्याची उघड झाले आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून काय कारवाई होणार ( Assessment Boycott ) हे पाहणे महत्त्वाचे राहणार आहे.

 

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांतील संसाधने आणि शिक्षणाचा दर्जा यामध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळा मूल्यांकन प्रक्रियेला चालना ( Assessment Boycott ) दिली आहे. मात्र राज्यातील 1,259 शाळांनी या प्रक्रियेला अद्याप हातही लावलेला नसल्याची माहिती आता समोर आली. 3 फेब्रुवारीला हा निर्णय घेतल्यानंतर 10 एप्रिलपर्यंत शाळांना माहिती भरण्याची मुदत देण्यात आली होती.

 

दरम्यान, या ऑनलाइन शाळा मूल्यांकन प्रक्रियेत 99 टक्के शाळांची माहिती अद्ययावत करणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा आघाडीवर आहे. या प्रक्रियेला गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा (स्क्वाफ) असेही म्हटले जाते. या मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये लातूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, सातारा आणि भंडारा यांनी 98 टक्के शाळांचे मूल्यांकन पूर्ण केले. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 190 शाळा व पुणे जिल्ह्यातील 163 शाळांनी अद्याप प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.