Student Sedition Case : ऑपरेशन सिंदूरनंतर सोशल मीडियावर देशविरोधी संदेश, कारवाईनंतर विद्यार्थिनी हायकोर्टात

 

मुंबई : ( Student Sedition Case ) ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारत-पाकिस्तान मध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल एका विद्यार्थ्यीनीला अटक करण्यात आली. त्यानंतर पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयाने तिला काढून टाकले. महाविद्यालयाने केलेल्या कारवाईला 19 वर्षांच्या विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. महाविद्यालयाने केलेली कारवाई रद्द करण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत केली आहे. समाजमाध्यमावरील तिच्या पोस्टनंतर तिला 9 मे रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या ती न्यायालयीन कोठडीत असून पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहे. या याचिकेवर या आठवड्यात उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे तातडीने सुनावणीची ( Student Sedition Case ) शक्यता आहे.

 

जम्मू आणि काश्मीरची रहिवासी असलेली ही विद्यार्थिनी सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंग विनाअनुदानित महाविद्यालयात अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत आहे. समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियेनंतर विद्यार्थिनीला महाविद्यालयाने काढून टाकले. तथापि, महाविद्यालयाचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून याचिकाकर्तीने वकील फरहाना शाहमार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याशिवाय किंवा वैयक्तिक सुनावणी दिल्याशिवाय महाविद्यालयाने काढून टाकण्याची कारवाई केली. या मनमानी कारवाईमुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे आणि आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा ( Student Sedition Case ) दावाही विद्यार्थिनीने याचिकेत केला आहे.

 

 

समाजमाध्यावरील प्रतिक्रिया कोणत्याही वाईट हेतूशिवाय आपण फक्त प्रसिद्ध केली. चूक लक्षात आल्यानंतर हटवलीही आणि चुकीसाठी माफीही मागितली होती. परंतु, आपल्यामुळे महाविद्यालयाची नाहक बदनामी झाली. आपल्या मनात देशविरोधी भावना असल्यामुळे महाविद्यालय आणि समाजाला धोका निर्माण झाला आहे, परिणामी, महाविद्यालयाची नीतिमत्ता जपण्यासाठी आपल्याविरोधात कारवाई केल्याचे महाविद्यालयाने निर्णयात नमूद केल्याचे याचिकाकर्तीने म्हटले आहे. आपल्याला काढून टाकण्याचा महाविद्यालयाचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा ठरवून रद्द करावा. तसेच, महाविद्यालयात पुन्हा सामावून घेऊन 24 मे पासून सुरू होणाऱ्या सत्र परीक्षेला बसू देण्याची परवानगी द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या याचिकाकर्तीने ( Student Sedition Case ) केली आहे.

 

 

इन्स्टाग्रामवर 'रिफॉर्मिस्तान' नावाच्या अकाउंटवरून याचिकाकर्तीने 7 मे रोजी केलेली पोस्ट पुन्हा पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध भडकवल्याची टीका केली होती. या पोस्टसाठी धमक्या येणे सुरू झाल्यानंतर याचिकाकर्तीने ही पोस्ट हटवून टाकली. याचिकाकर्तीविरोधात 9 मे रोजी निदर्शने झाल्यानंतर तिला महाविद्यालयाने काढून टाकले. तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कोंढवा पोलिसांनी त्याच दिवशी तिला अटक केली. न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर याचिकाकर्तीने महानगर दंडाधिकाऱ्याकडे जामीनासाठी केलेला अर्ज फेटाळून लावण्यात ( Student Sedition Case ) आला.