Shalarth ID Scam : शालार्थ आयडी घोटाळ्याने शिक्षण खात्याचा ब्रेकडाऊन ! फायलींच्या खचाखाली अडकली शैक्षणिक गती

 

नागपूर : ( Shalarth ID Scam ) शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरण उघडकीस आल्यांनतर रोज नवनवीन खुलासे होऊ लागले आहे. या घोटाळ्यामुळे ढवळून निघालेल्या शिक्षण विभागाची परिस्थिती फारच विचित्र झाली आहे. अनेक अधिकाऱ्यांच्या खोल्या कुलूपात बंद आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला असून कामाची गती मंदावली आहे. या मंदावलेल्या गतीचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यावर होऊ नये म्हणजे मिळवला. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांसोबतच विभागीय उपसंचालक कार्यालयाचे सह संचालकही महिन्याभरापासून पुण्यात अडकले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे इतर अधिकाऱ्यांना पदभार दिला गेलेला नाही. त्यामुळे फायलींवर स्वाक्षऱ्या थांबल्या आहेत. तर यातील बहुतेक फायल या वैद्यकीय बिल आणि शिक्षकांच्या पेन्शनशी निगडीत असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

बनावट शिक्षकांची चौकशी करण्यासाठी अधिकारी पुणे मुख्यालयात फायली घेऊन ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळेच विविध प्रकरणांच्या फायलींचा खच साचत आहे. त्यात आणखीन भर म्हणजे कनिष्ठ अधिकारीही स्वाक्षरी करण्यास कचरत आहेत. बहुतेक प्रकरणे वैद्यकीय बिले, पेन्शन, मुख्याध्यापकांच्या अधिकार बदलीशी संबंधित आहेत. अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या निवृत्तीनंतर ही जबाबदारी संबंधित शाळेतील वरिष्ठ शिक्षकाकडे सोपवली जाते. परंतु, त्यासाठी आधी शिक्षण अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक ( Shalarth ID Scam ) असते.

 

तर इथे परिस्थिती अशी आहे की शिक्षणाधिकारी नसल्याने काळजीवाहू देखील कोणीच नाही. कोणाला जबाबदारी द्यावी हा पेच शाळांपुढे निर्माण झाला आहे. शिक्षकांची वेतन बिले मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीनेच पाठवली जातात. शिक्षक आणि संस्थांच्या तात्काळ तक्रारींचा निपटाराही त्यामुळे रखडला आहे. शिक्षण विभागाप्रमाणेच विभागीय परीक्षा मंडळातही परिस्थिती जैसे थे आहे. अध्यक्ष आणि सचिव नसल्याने प्रशासकीय फायलींचा खच वाढत चालला ( Shalarth ID Scam ) आहे.

 

दहावी आणि बारावीच्या पुरवणी परीक्षा 24 जूनपासून सुरू होत आहेत. केंद्र निश्चित झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना हॉल तिकिटे मिळतात. या हॉल तिकिटात केंद्राचाही उल्लेख असतो. त्यामुळे, किमान 15 दिवस पूर्वी परीक्षा केंद्रे निश्चित होणे आवश्यक असते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी केंद्रांची यादी तयार केली असली तरी त्यावर सचिवांची मान्यता अनिवार्य आहे. आता सचिव नसल्याने केंद्र यांसंबंधी फाइलीही रखडल्या आहेत. घोटाळ्यामुळे होणाऱ्या पुरवणी परीक्षेच्या नियोजनावर ( Shalarth ID Scam ) परिणाम होत आहे. त्यामुळे, शिक्षणाचा खेळखंडोबा होत आहे.