Crimes Against Women : तपास लांबतोय, दोषी मोकाट ! 'झिरो टॉलरन्स' धोरणाची आवश्यकता

 

( Crimes Against Women ) पुण्यातील वैष्णवी हत्या प्रकरण आणि अमरावतीतील गुंजन गोळे प्रकरण या दोन्हीमध्ये पोलिसांच्या तपासाची दिशा आणि राजकीय हस्तक्षेपावर तीव्र चर्चा सुरू आहे. वैष्णवी हत्या प्रकरणात निलेश चव्हाणला नेपाळमधून अटक झाली असून त्याच्या पिस्तूल परवान्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. पुण्यातील वैष्णवी हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी निलेश चव्हाणला पोलिसांनी नेपाळमधून अटक करून पुण्यात आणले आहे. चव्हाण हा एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचे उघड झाले असले तरी, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी तातडीने या प्रकरणापासून स्वतःला दूर केले आहे. या प्रकरणात पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

 

 

विशेषतः वैष्णवीच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या पूर्वीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीच्या कुटुंबीयांकडून एक पिस्तूल जप्त केले ( Crimes Against Women ) आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या पिस्तूलचा परवाना बेकायदेशीर कागदपत्रे सादर करून मिळवण्यात आला होता. यात आरोपीचा मामा जालिंदर सुपेकर आणि तत्कालीन पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप आहे. ज्यामुळे संवेदनशील शस्त्र परवाना प्रक्रियेतील त्रुटी उघड झाल्या आहेत.

 

 

अमरावती येथील गुंजन गोळे प्रकरणातही ( Crimes Against Women ) पोलिसांनी आरोपीला नागपुरात अटक केली आहे. गुंजन गोळे यांनी हे प्रकरण हिमतीने लावून धरले, ज्यामुळे पोलिसांना कारवाई करणे भाग पडले.

 

 

दोन्ही प्रकरणांमध्ये पोलिसांच्या तपासात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा तीव्र होत आहे. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर, राजकीय दबावामुळे तपास धीमा केला जातो किंवा दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे गुंड आणि समाजकंटकांना मोकळीक मिळते आणि कायद्याचे राज्य धोक्यात( Crimes Against Women ) येते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्वतः लक्ष घातल्याचे म्हटले जात आहे. ज्यामुळे तपासाला गती मिळाली आहे. फडणवीस हे पोलीस दलाचे प्रमुख म्हणून कायमच प्रभावी असतात. त्यांच्याकडून तपासाची सखोल माहिती घेतल्याशिवाय ते भाष्य करत नाहीत, असे निरीक्षण आहे.

 

या दोन्ही घटनांनी महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. सून किंवा बहीण किंवा मैत्रीण म्हणून कोणत्याही महिलेला सन्मानाने जगता यावे, ही अपेक्षा आहे. पुण्यासारख्या सुसंस्कृत शहरातही महिला असुरक्षित असल्याचे चित्र आपणास पाहायला मिळते आहे. केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नाही, तर त्यांना सुरक्षित वातावरणाची अधिक गरज आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात ( Crimes Against Women ) तक्रारदारांनी सक्रिय राहणे आणि योग्य व्यासपीठावर तक्रार नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

राजकीय किंवा सामाजिक दबावाखाली येणाऱ्या तपास यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवणे तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणांमध्ये दिसलेला तपास कायद्यानुसार, कोणताही दबाव किंवा हस्तक्षेप न करता झाला पाहिजे. महाराष्ट्राची हीच मागणी आहे की, महिलांवरील अत्याचार थांबले पाहिजेत आणि दोषींना कठोर शासन झाले पाहिजे. यासाठी महिलांवरील अत्याचारांबाबत ( Crimes Against Women ) 'झिरो टॉलरन्स' धोरणाची गरज आता भासते आहे.

 

 

'झिरो टॉलरन्स' (Zero Tolerance) धोरण म्हणजे कोणत्याही चुकीच्या गौरवर्तवणुकी विरुद्ध किंवा अन्यायकारक कृत्याविरुद्ध अगदी शून्य सहिष्णुता दाखविणे. त्या विषयाशी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा किंवा हलगर्जीपणा सहन करत नाही. दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई केली जाते.