Stamp Duty Hike : स्टॅम्प पेपर दरवाढीवर उच्च न्यायालयाने स्वतः दाखल केली जनहित याचिका !

 

नागपूर : ( Stamp Duty Hike ) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहरातील स्टॅम्प पेपरच्या कृत्रिम टंचाई आणि वाढीव दराने होणा-या विक्रीबाबत प्रकाशित झालेल्या बातमीची दखल घेत, स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र नेरलीकर यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त करत, स्टॅम्प पेपरच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या स्टॅम्प कलेक्टरची असल्याचे सांगत नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे ? असा प्रश्न उपस्थित ( Stamp Duty Hike ) केला आहे.

 

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, स्टॅम्प पेपरच्या टंचाईमुळे सामान्य नागरिकांसह वकिलांनाही गैरसोयीला सामोरे जावे लागते आहे. स्टॅम्प विक्रेत्यांकडून जास्त दर लावले जात आहेत आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे. उच्च न्यायालयाने ॲड. राहुल घुगे यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे. आणि त्यांना योग्य त्या स्वरूपात याचिका तयार करून 15 जुलै 2025 पर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 16 जुलै 2025 रोजी होणार आहे.