Supreme Court Verdict : खाजगी कॉल आता कोर्टात ? सुप्रीम कोर्टाने दिली ऐतिहासिक परवानगी

 

 

दिल्ली : ( Supreme Court Verdict ) सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ज्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. पती-पत्नीमधील झालेल्या वादांचे खाजगी सत्य आता सर्वांसमोर येणार आहे. त्यांच्या खाजगी गुप्त कॉल रेकॉर्डिंगही कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जाणार आहे. या निर्णयामुळे वैवाहिक गोपनीयतेवर मोठे प्रश्न चिन्ह उभे राहिले आहे. पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने एका प्रकरणात निर्णय दिला होता की, पत्नीच्या परवानगीशिवाय केलेले कॉल रेकॉर्डिंग गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असून ते न्यायालयात ग्राह्य धरता येणार नाही. मात्र, पतीने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर हा वाद राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला.

 

सुनावणीदरम्यान वकिलांनी असा युक्तिवाद होता की, गुप्त कॉल रेकॉर्डिंगना मान्यता दिल्यास वैवाहिक जीवनातील विश्वास, गोपनीयता आणि सुरक्षिततेवर परिणाम होईल. जेव्हा अशा पुराव्यांचा उद्देश कायदेशीर कार्यवाहीसाठी असतो, तेव्हा त्याला वैयक्तिक खासगी जीवनात हस्तक्षेप मानता येणार नाही. हा निर्णय हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13 अंतर्गत दिला गेला आहे. जो घटस्फोटाशी संबंधित ( Supreme Court Verdict ) आहे.

 

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ( Supreme Court Verdict ) सांगितले की, कॉल रेकॉर्डिंग वैवाहिक वादाशी थेट संबंधित असेल आणि न्यायालयीन कार्यवाहीस मदत करणारे असेल, तर ते पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 122 चे उल्लंघन मानले नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रत्येक प्रकरणाची पार्श्वभूमी, रेकॉर्डिंगची पद्धत आणि त्याचा वादाशी संबंधित उपयोग पाहून निर्णय घेतला जाईल.

 

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात असे स्पष्ट करण्यात आले की, वैवाहिक वादातील गरजेनुसार एकमेकांची परवानगी नसतानाही केलेले कॉल रेकॉर्डिंग भारतीय पुरावा कायद्याच्या अधीन वैध पुरावा ठरू शकते. पती-पत्नीमधील वैवाहिक वादांमध्ये आता गुप्त कॉल रेकॉर्डिंगलाही न्यायालयीन पुरावा म्हणून मान्यता ( Supreme Court Verdict ) मिळली आहे.