Trump Trade Pressure : ट्रम्पची ‘मसाला डील’ की धोरणात्मक जाळं ? भारतावर दबाव टाकण्याची अमेरिकी खेळी

 

दिल्ली : ( Trump Trade Pressure ) अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाकडून भारतावर कितीही दबाव असला तरी भारताने अमेरिकेसोबत महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर करार करणे टाळावे, असा सल्ला ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने (जीटीआरआय) दिला आहे. ट्रम्पच्या आक्रमक व्यापार धोक्यांची विश्वासार्हता आता कमकुवत होत आहे. तीन महिन्यांहून अधिक काळ दबाव असूनही, फक्त दोनच देश, युनायटेड किंग्डम आणि व्हिएतनाम, अमेरिकेच्या एकतर्फी व्यापार अटींना सहमती दर्शविली आहे.

 

जीटीआरआयने असेही म्हटले आहे की, जपान, दक्षिण कोरिया, युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलियासारखे देश अजूनही या अटींना विरोध करत आहेत. जीटीआरआयने या मागण्यांना मसाला डील्स म्हणजेच म्युच्युअली अ‍ॅग्रीड सेटलमेंट अचिव्ह्ड थ्रू आर्म ट्विटिंग (एमएएसएएलए) म्हणजेच दबाव आणि जबरदस्तीद्वारे मिळवलेले करार म्हटले आहे. 7 जुलै रोजी अमेरिकेने जपान आणि दक्षिण कोरियामधून आयातीवर 25% शुल्क लादले. काही दिवसांनी, 12 जुलै रोजी, त्यांनी युरोपियन युनियन आणि मेक्सिकोमधील उत्पादनांवर 30% शुल्क लादण्याची धमकी दिली, जरी त्या देशांशी वाटाघाटी ( Trump Trade Pressure ) अजूनही सुरू आहेत.

 

अहवालातून भारताला हे समजणे आवश्यक आहे की दबाव केवळ त्याच्यावरच नाही. अमेरिका सध्या 20 हून अधिक देशांशी व्यापार चर्चा करत आहे आणि 90 हून अधिक देशांकडून सवलती हव्या आहेत. अमेरिका व्यापारात 'मसाल्याची' रणनीती वापरात आहे. भारताने विशेषतः शेतीवर करार करणे टाळावे, असा इशारा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने (जीटीआरआय) ( Trump Trade Pressure ) दिला आहे.

 

अहवालात सांगतो की, दबावाखाली व्यापार करार केल्याने अयोग्य परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः जेव्हा हे करार अमेरिकेतील बदलत्या राजकीय परिस्थितीत टिकू शकत नाहीत. भारताने आपल्या मार्गावर टिकून राहावे. या करारांमध्ये सहसा अमेरिकेला थेट सवलत न देता इतर देशांकडून शुल्क कमी करण्याची मागणी केली जाते. अमेरिकन उत्पादनांच्या खरेदीची हमी देण्याचे आश्वासन दिले जाते आणि तरीही भविष्यात अमेरिकेला अधिक शुल्क लादण्याचा अधिकार मिळतो. या अटी मान्य करण्यात मर्यादित यश मिळाल्यामुळे ट्रम्प प्रशासन आता दंडात्मक पावले उचलत ( Trump Trade Pressure ) आहे.