Trump Trade Tactics : ट्रम्पची ‘फ्री डील’ ब्लॅकमेलिंग ! भारताला गिळंकृत करायचा कट ?

 

 

दिल्ली : ( Trump Trade Tactics ) भारत आणि अमेरिकेत अंतरिम व्यापार कराराबाबत तीव्र वाटाघाटी सुरू आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेने इंडोनेशियासोबत व्यापार करार केला आहे आणि भारतासोबतही असाच करार तयार केला जात आहे. या करारांतर्गत अमेरिकेने इंडोनेशियावरील शुल्क 32% वरून 19% पर्यंत कमी केले आहे. त्या बदल्यात, अमेरिकन कंपन्यांना इंडोनेशियन बाजारपेठेत पूर्ण प्रवेश देण्यात आला आहे.

 

ट्रम्प म्हणाले, आपल्याला इंडोनेशियामध्ये सर्वकाही मिळू शकते. आपल्याला कोणत्याही गोष्टीवर कर भरावा लागत नाही. इंडोनेशिया विशेषतः तांब्यासाठी ओळखला जातो. आता आम्हाला त्यात पूर्ण प्रवेश आहे. भारत देखील या दिशेने काम करत आहे. पूर्वी आम्हाला या देशांमध्ये प्रवेश नव्हता. आता आम्हाला टेरिफ धोरणामुळे प्रवेश मिळत आहे. तज्ञांच्या मते, असा करार झाल्यास भारताला अमेरिकेकडून पेट्रोलियम आणि कृषी उत्पादनांची खरेदी वाढवावी लागू शकते. नवी दिल्लीस्थित थिंक टँक जीटीआरआयने इशारा दिला आहे की, ट्रम्प प्रशासनाच्या सध्याच्या भूमिकेमुळे भारताने अमेरिकेसोबत व्यापार करार करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली ( Trump Trade Tactics ) पाहिजे.

 

ट्रम्प यांच्या मते, इंडोनेशियाने कृषी उत्पादनांवरील तसेच काही तयार वस्तूंवरील शुल्क रद्द करण्यास सहमती ( Trump Trade Tactics ) दर्शविली आहे. यासोबतच इंडोनेशियाने अमेरिकेकडून अनेक वस्तू खरेदी करण्यासही सहमती दर्शविली आहे. यात 15 अब्ज डॉलर्स किमतीची ऊर्जा, म्हणजेच तेल आणि वायू, 4.5 अब्ज डॉलर्स किमतीची कृषी उत्पादने, 50 बोईंग विमाने समावेश आहे. इंडोनेशियाशी चर्चा होऊनही त्यांनी गेल्या आठवड्यात 32% कर जाहीर केल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. तथापि, भारतावर कोणताही नवीन कर लादण्यात आलेला नाही. तरीही अशाच कराराबद्दल चर्चा ( Trump Trade Tactics ) सुरू आहे.

 

ट्रम्प यांनी एकतर्फी घोषणा केल्या आहेत, इंडोनेशियाशी 'करार पूर्ण झाला' असा दावा करणे आणि भारतासाठीही तेच म्हणणे, प्रत्यक्ष वाटाघाटी होण्यापूर्वीच अनेकदा केले जातात. जर ट्रम्प यांचा दावा आहे की, अमेरिकेला शून्य शुल्कावर इंडोनेशियन बाजारपेठेत पूर्ण प्रवेश मिळाला आहे. तर इंडोनेशियन निर्यातीवर अजूनही 19% शुल्क आकारले जाईल. जीटीआरआयनुसार, कोणताही करार होण्यापूर्वी भारताने संयुक्त लेखी निवेदनाचा आग्रह धरला पाहिजे. सोशल मीडियावरील आश्वासने किंवा घोषणा औपचारिक आणि पारदर्शक कराराचा पर्याय असू शकत नाहीत.