Betting Scam : सट्टेबाजीत उडविली खातेधारकांची साडेपाच कोटींची रक्कम ! सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला ‘उच्च’चा आदेश

 

नागपूर : ( Betting Scam ) नांदुरा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्रप्रसाद रामकेवल पांडे यांनी खातेधारकांची रक्कम क्रिकेट सट्ट्यात उधळल्याची तक्रार दाखल केली. तक्रारीत असा आरोप होता की, बँकेचा तांत्रिक कर्मचारी प्रतीक शर्मा याने सुरज धनद्रव्ये आणि इतरांच्या मदतीने 5 कोटी 44 लाख 65 हजार रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर, सुरज धनद्रव्ये व इतर आरोपींनी उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अर्ज ( Betting Scam ) केला.

 

उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावत जामीन देण्यास नकार दिला. या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आरोपी वर्षभरापासून कारागृहात असून, त्याची आता आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावत आरोपींना दिलासा दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. मनन डागा आणि अॅड. राजेंद्र डागा यांनी युक्तिवाद ( Betting Scam ) केला.

 

मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या तक्रारीनुसार, प्रतीक शर्मा यांनी याचिकाकर्ता आणि इतर सह-आरोपींसोबत कट रचला, खोट्या नोंदी केल्या आणि रक्कम त्यांच्या मित्रांच्या, नातेवाईकांच्या आणि स्वतःच्या खात्यात वळवली. एकूण 34 खाते यासाठी वापरले गेले. शाखा व्यवस्थापकाने बँक खातेधारकांच्या बनावट स्वाक्ष-या करून रक्कम काढली आणि सह-आरोपी प्रतीक शर्मा यांनी क्रिकेट सट्टेबाजीसाठी ती वापरली. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना, अ‍ॅड. डागा यांनी नमुद केले की, याचिकाकर्ते केवळ बँकेचे कर्मचारी असल्याने त्यांना कथित गुन्ह्यात अडकवले गेले आहे. ते लाभार्थी नाहीत. उलट, त्यांच्या नातेवाईकांच्या, विशेषतः याचिकाकर्ता सूरज धंद्रव्याच्या पत्नी आणि भावाच्या बँक खात्यांचा सह-आरोपींनी गैरवापर केला आहे.

 

 

उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरकारी पक्षाने आरोपींचा गुन्ह्यात थेट सहभाग असल्याचे म्हटले होते. शाखा व्यवस्थापक असलेल्या सूरजने खातेधारकांच्या खोट्या स्वाक्ष-या करून पैसे काढले. फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल आणि साक्षीदारांच्या विविध जबाबांवरून त्यांचा कथित गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे दिसून आले. सुनावणीनंतर, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे कारण देत जामीन देण्यासही नकार दिला. ज्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात ( Betting Scam ) आव्हान देण्यात आले.