MHADA Verdict : म्हाडातील पदोन्नतीचा आदेश रद्द ! उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांना दिलासा

 

 

नागपूर : ( MHADA Verdict ) जर एखाद्या संस्थेकडे तिची स्वतःची सेवा नियमावली अस्तित्वात असेल तर तिला महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठता नियमन) नियम, 1982 लागू होत नसल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्तींद्वय नितीन सांबरे आणि सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. म्हाडाने ज्येष्ठता यादीतील फेरबदल करून त्या आधारे पदोन्नतीचे आदेश दिले होते. हे आदेशही उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले.

 

विक्रांत जुगाडे, नीलेश तोडसम आणि प्रशांत मंडपे या म्हाडाच्या कर्मचा-यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून 2 जानेवारी 2023 रोजीच्या पदोन्नती आदेशाला आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांनी 2010-11 मध्ये नियमितपणे सेवा सुरू केली होती. मात्र, 2013 मध्ये नियुक्त झालेल्या आरक्षित प्रवर्गातील काही कर्मचा-यांना ज्येष्ठता यादीत पुढे ठेवून त्यांना पदोन्नती देण्यात आली. या असमानतेला कर्मचा-यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान म्हाडाने युक्तिवाद केला की, 2008 मधील भरती प्रक्रियेतील सर्व उमेदवारांची एकाच मेरिट लिस्टमधून निवड झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठता नियमन) नियम, 1982 चा आधार घेऊन ( MHADA Verdict ) ज्येष्ठता ठरवणे योग्य होते.

 

उच्च न्यायालयाने म्हाडाचे युक्तिवाद फेटाळून लावत निर्णयात म्हटले की, म्हाडाकडे स्वतःची नियमावली, म्हणजेच 'म्हाडा कर्मचारी (सेवाज्येष्ठता नियमन) नियम, 1987' अस्तित्वात आहे. या नियमावलीनुसार, सेवाज्येष्ठता ठरवताना 'प्रत्यक्ष नियुक्तीची तारीख' हाच एकमेव निकष आहे. त्यामुळे 1982 चे नागरी सेवा नियम वापरणे पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरते. या निर्णयामुळे, ज्या संस्थांकडे त्यांच्या स्वतःच्या सेवा अटी आणि नियम आहेत, त्यांना सरकारी नियमांपेक्षा त्यांच्याच नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निकालाचा राज्यातील इतर स्वायत्त संस्थांवरही परिणाम होण्याची शक्यता ( MHADA Verdict ) आहे.

 

 

न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले की, भरती आणि नियुक्ती या विभिन्न संकल्पना आहेत. सेवाज्येष्ठतेसाठी भरतीची नव्हे तर नियुक्तीची तारीखच ग्राह्य धरली जाते. त्यामुळे आरक्षित प्रवर्गातील कर्मचा-यांची जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी नियुक्ती उशिरा झाल्याने त्यांना पदोन्नतीत प्राधान्य देता येणार नाही. न्यायालयाने 2013 मध्ये तयार केलेली मूळ सेवाज्येष्ठता यादी वैध ठरवली आणि तीच लागू करण्याचे निर्देश दिले.