गाझा : ( Gaza Ceasefire ) गाझामधील सुरू असलेल्या मानवतावादी संकटावर चिंता व्यक्त करताना, भारताने तेथे युद्धबंदी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या प्रदेशातील लोकांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केवळ "अंतरिम युद्धबंदी" "पुरेशी नाही". बुधवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत झालेल्या चर्चेत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पार्वतानेनी हरीश म्हणाले, "आजची बैठक गाझामधील सुरू असलेल्या मानवतावादी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे.
'पॅलेस्टाईनसह पश्चिम आशियातील परिस्थिती' या विषयावरील चर्चेत असतांना पार्वतानेनी हरीश म्हणाले, "लोकांना भेडसावणाऱ्या मानवतावादी आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधूनमधून युद्धबंदी पुरेशी नाही. हे लोक दररोज अन्न आणि इंधनाचा अभाव, अपुरी वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षणाचा अभाव यांच्याशी झुंजत आहेत." त्यांनी या संदर्भात भारताची भूमिका पुन्हा मांडली आणि सांगितले की सध्याचे मानवतावादी दुःख आणखी वाढू देऊ नये. हरीश म्हणाले, "शांततेशिवाय पर्याय नाही. युद्धबंदी ताबडतोब लागू केली पाहिजे. सर्व ओलिसांची सुटका केली ( Gaza Ceasefire ) पाहिजे.
आपल्याला आपली उद्दिष्टे साध्य करण्याचा एकमेव व्यावहारिक मार्ग आहे तो म्हणजे संवाद आणि राजनैतिक कूटनीति हाच. दुसरा कुठलाही मार्ग किंवा उपाय येथे मिळत नाही आहे. यावेळी त्यांनी अशी आशा व्यक्त केली की इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावरील आगामी संयुक्त राष्ट्र परिषदेमुळे दोन-राज्य उपायाकडे "ठोस पावले" उचलण्याचा मार्ग मोकळा होईल. १७-२० जून दरम्यान सौदी अरेबिया आणि फ्रान्स यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय परिषद होणार होती परंतु, या प्रदेशातील वाढत्या तणावामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले की, "गाझा आणि वेस्ट बँकमध्ये आपण पाहत असलेल्या भयानक घटनांमुळे" दोन-राज्य उपायाचा विचार करणे आवश्यक ( Gaza Ceasefire ) आहे.