Police Brutality : वर्दीला काळिमा ! मारहाणीप्रकरणी दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना कोर्टाचा दणका

 

नागपूर : ( Police Brutality ) पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी आलेल्या पती-पत्नीला दोन पोलिस अधिका-यांनी शिवीगाळ करून मारहाण केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर 'बी-समरी' अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने तो अहवाल फेटाळून लावत दोन्ही आरोपींविरुद्ध खटला चालवण्याचे आदेश दिले. याच आदेशाला आव्हान देत आरोपींनी उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून लावत दोन्ही पोलिस अधिका-यांना दणका दिला आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याचे आदेश कायम ठेवले.

 

घटना गडचिरोली जिल्ह्यातील असून, येथील एक महिला आपल्या पतीसह पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी पोलिस ठाण्यात हजर असलेल्या पोलिस अधिकारी शशिकांत लोंढे याने महिलेची तक्रार नोंदवण्यास टाळाटाळ केली. काही वेळानंतर महिलेला शिवीगाळ केली आणि मारहाण केली. तरीही ती तक्रार दाखल करण्यासाठी बसूनच होती. थोड्या वेळाने पोलिस अधिकारी करुणा चुगुले पोलिस ठाण्यात आल्या. त्यांनी महिलेची विचारपूस केली आणि शिवीगाळ करून मारहाण केली. यावेळी पोलिस ठाण्यात काही पोलिस कर्मचारी आणि अन्य तक्रारदार उपस्थित ( Police Brutality ) होते.

 

महिलेने वरिष्ठ अधिका-यांकडे घटनेची तक्रार केली. यावेळी पोलिस ठाण्यात उपस्थित असलेल्यांच्या साक्षी, तसेच वैद्यकीय अहवालांनीही महिलेला मार लागल्याचे वरिष्ठांना दाखवले. त्यानंतर त्याच पोलिस ठाण्यात आरोपी शशिकांत लोंढे आणि करुणा चुगुले यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. वरिष्ठ पोलिस अधिका-याने या प्रकरणी तपास करून, दोन्ही पोलिस अधिका-यांविरुद्ध आरोपपत्र न्यायालयात दाखल न करता 'बी-समरी अहवाल' सादर केला. कनिष्ठ न्यायालयाने या 'बी-समरी अहवाला'चा विचार करून महिलेला मारहाण झाल्याची खात्री पटल्याने तो अहवाल फेटाळला आणि दोन्ही आरोपी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्याचे आदेश ( Police Brutality ) दिले होते.

 

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, पोलिस ठाण्यात घडलेला प्रकार हा पोलिसांच्या शासकीय कर्तव्याचा एक भाग आहे. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अंतर्गत शासनाची परवानगी घेतल्याशिवाय दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध खटला चालवता येणार नाही.

 

मात्र, न्यायालयाने हे नमूद केले की, मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळ ही कृती शासकीय कर्तव्याच्या चौकटीबाहेर आहे आणि त्यामुळे खटला चालवण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची गरज भासत नाही. तक्रारकर्त्यांना मारहाण आणि शिवीगाळ करणे हे पोलिसांच्या कार्यालयीन कर्तव्यांतर्गत येत नाही. त्यामुळे अशी कृती करणाऱ्या पोलिसांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके ( Police Brutality ) यांनी हा आदेश दिला.