Economic Crisis : देशाची अर्थव्यवस्था ICU मध्ये ? मोदी सरकारवर गंभीर आरोप

 

दिल्ली : ( Economic Crisis ) मोदी सरकारने गेल्या अकरा वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली आहे. लोकांचे जीवन सुधारण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत, सर्व धोरणे फक्त भांडवलदार मित्रांसाठी बनवण्यात आली होती. ज्याचे परिणाम आज देशातील जनता भोगत आहे. काही बातम्यांचा हवाला देत रमेश यांनी दावा केला की रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. काँग्रेस नेत्याने असा दावा केला की, जास्तीत जास्त 55 टक्के कर्ज हे तथाकथित क्रेडिट कार्ड, मोबाईल ईएमआय इत्यादींसाठी जात आहे, म्हणजेच या महागाईत कुटुंबे त्यांच्या उत्पन्नावर टिकू शकत नाहीत आणि त्यांना कर्ज घ्यावे लागत आहे. असुरक्षित कर्ज 25 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे.

 

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाशी संबंधित बातम्यांचा हवाला देत, काँग्रेसने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप केला आणि गेल्या 2 वर्षात दरडोई कर्ज 90 हजार रुपयांवरून 4.8 लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहे. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी असाही दावा केला की जनता कर्जात बुडाली आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे जवळचे मित्र नफा कमवत आहेत, त्यांची संपत्ती वाढत ( Economic Crisis ) आहे. रमेश यांनी 'एक्स' वर पोस्ट केले, 'अच्छे दिन'चे कर्ज !

 

काँग्रेस नेत्याने आरोप केला की, पंतप्रधान मोदींचे जवळचे मित्र नफा कमवत असताना जनता कर्जात बुडत आहे, त्यांची संपत्ती वाढत आहे. जेव्हा सर्व सरकारी प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी किंवा खाजगी भागीदारीद्वारे केले जात आहेत, तेव्हा देशावरील कर्ज का वाढत आहे आणि देशातील प्रत्येक नागरिक 4,80,000 रुपयांपर्यंत कर्जबाजारी का झाला आहे ? जयराम रमेश यांच्या मते, सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे मार्च 2025 पर्यंत भारताचे परकीय/बाह्य कर्ज 736.3 अब्ज डॉलर्स होते, जे गेल्या वर्षीपेक्षा 10 टक्के जास्त आहे. तरुणांना नोकऱ्या नाहीत, शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, जनता महागाईने त्रस्त आहे आणि संवैधानिक संस्था चिरडल्या जात ( Economic Crisis ) आहेत.

 

सरकार आकडेवारी आणि तज्ज्ञांचा आधार घेऊन खऱ्या कमतरता लपवण्याचा सतत प्रयत्न करत आहे, परंतु मोदी राजवटीत देशावरील कर्जाचा बोझा शिगेला पोहोचला आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. ते म्हणाले की, दोन वर्षांत दरडोई कर्ज 90,000 रुपयांनी वाढून 4.8 लाख रुपये झाले आहे, म्हणजेच लोकांच्या उत्पन्नाच्या 25.7 टक्के रक्कम केवळ कर्ज फेडण्यात ( Economic Crisis ) जात आहे.