Education Crisis : शिक्षण विभाग गुदमरत आहे ! रिक्त पदांमुळे यंत्रणा कोलमडतेय ?

 

नागपूर : ( Education Crisis ) आतापर्यंत शिक्षण विभाग हा सरकारचा प्राधान्यक्रम होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून या विभागाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. एकीकडे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित खटले वाढत आहेत, तर दुसरीकडे शाळांच्या तपासणीसह नियंत्रणाची प्रक्रियाही विस्कळीत झाली आहे. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर नवीन भरती होण्यास वर्षानुवर्षे लागत आहेत. त्यामुळेच कामाचा ताण वाढत आहे. रिक्त पदांमुळे विभागातही अनियमितता वाढत आहे. नागपूर विभागात अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने, अतिरिक्त कामाच्या ओझ्यावर अवलंबून राहून व्यवस्था चालवली जात आहे.गेल्या काही वर्षांत शिक्षण विभागात रिक्त पदांवर भरतीबाबत सरकारने गांभीर्याने न घेतल्यामुळे अनेक पदे रिक्त ( Education Crisis ) आहेत.

 

विभागाअंतर्गत येणाऱ्या 6 जिल्ह्यांमध्ये उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या 30 मंजूर पदांपैकी फक्त 7 पदे भरली आहेत, तर 23 पदे रिक्त आहेत. शालेय पोषण आहार अधीक्षकांच्या 54 मंजूर पदांपैकी फक्त 12 पदे भरली आहेत. उर्वरित पदे अतिरिक्त कामावर कार्यरत आहेत. नागपूर विभागात शिक्षणाधिकाऱ्यांची एकूण 18 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 8 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक आणि नियोजन शिक्षण अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नागपूरमध्ये 1, वर्ध्यात 2, चंद्रपूरमध्ये 1, गडचिरोलीमध्ये 1, गोंदियामध्ये 1 आणि भंडारा येथे 2 पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे गट शिक्षणाधिकाऱ्यांचे विभागात 63 पदे मंजूर ( Education Crisis ) आहेत. यातील 56 पदे रिक्त आहेत.

 

वेतन अधीक्षकांच्या 13 पदांपैकी 10 पदे रिक्त आहेत. विभागात पहिली ते बारावीपर्यंत सुमारे 12,5000 शाळा आहेत. यामध्ये 78 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. नागपूर जिल्ह्यात सुमारे 4000 शाळा आहेत. यामध्ये 2500 प्राथमिक आणि सुमारे 1500 माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. नागपूर जिल्ह्यात सुमारे 15000 शिक्षक कार्यरत आहेत. रिक्त पदांमुळे विभागात अनियमितता वाढली आहे.

 

शाळांच्या वाढीसह मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली आहे. परिणामी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या समस्या वेळेवर सोडवल्या जात नाहीत. पेन्शन, वैद्यकीय बिल, मान्यता, मुख्याध्यापकांच्या अधिकारांचे हस्तांतरण अशा बाबींच्या फाईलींचा ढीग आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात आणि विभागात शाळांची संख्या वाढली आहे. शिक्षण विभागाची रचना 50 वर्षांहून अधिक जुनी आहे. शाळांच्या वाढीसह विभागात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढायला हवी होती. परंतु परिस्थिती उलट ( Education Crisis ) आहे.

 

एखाद्याची फाईल बाहेर काढण्यासाठी व्यवहारांशिवाय काम होत नाही. वर्षानुवर्षे शाळांची तपासणी झालेली नाही. तक्रार आल्यावरच अधिकारी जातात. त्यामुळे मनमानीही वाढली आहे. खाजगी शाळांवर विभागाचे नियंत्रण नाही. कशी तरी व्यवस्था चालू आहे. पण नवीन नियम बनवले जात असताना विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारीही सरकारच्या धोरणासमोर असहाय्य आहेत. नियम लागू करण्यासाठी शाळांवर दबाव ( Education Crisis ) आणला जात आहे.

 

...........................................

  मंजूर        पदे      रिक्त

...........................................

- शिक्षणाधिकारी -18 -10

-गट शिक्षणाधिकारी -63 -56

-शालेय पोषण आहार -30 -23

-वेतन अधीक्षक -13 -10

............................................