Oil Crisis Alert : भारतासाठी 'तेल संकट' ? 500% कर म्हणजे महागाईचा वणवा

 

 

वॉशिंग्टन : ( Oil Crisis Alert ) रशियासोबत व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेने कडक भूमिका घेतली आहे. युक्रेनविरुद्ध रशियाच्या युद्धाला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही काही देश, विशेषतः भारत आणि चीन, रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत. यानंतर आता अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी एक विधेयक मांडले आहे. ते रशियासोबत व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर 500 टक्के कर लादण्याबाबत बोलले. या बातमीने रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासारख्या देशांसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. ट्रम्प यांनी जुलैच्या सुट्ट्यांनंतर मतदानासाठी हे विधेयक आणण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे, असे ग्राहम म्हणाले. या विधेयकाला स्वतः अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाठिंबा आहे. हे विधेयक रशियाच्या युद्ध यंत्रणेला कमकुवत करण्यासाठी आणि युक्रेन मुद्द्यावर राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्यासाठी एक शस्त्र ( Oil Crisis Alert ) आहे.

 

ट्रम्प यांना या विधेयकाला व्हेटो करण्याचा अधिकार असेल म्हणजेच ते लागू करायचे की नाही हे ठरविण्याचा विशेषाधिकार त्यांना असेल. या विधेयकाला 84 सिनेटरचा पाठिंबा आहे. ग्राहम म्हणाले की आम्ही ट्रम्प यांना असे शस्त्र देत आहोत जे सध्या त्यांच्याकडे नाही. हे विधेयक मार्चमध्ये सादर करण्यात आले होते, परंतु व्हाईट हाऊसच्या आक्षेपांमुळे आणि ट्रम्प-पुतिन संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांमुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. सध्या ट्रम्प प्रशासन या विधेयकाला पाठिंबा देण्यास तयार ( Oil Crisis Alert ) आहे.

 

हे विधेयक रशियाकडून तेल आणि इतर वस्तू खरेदी करणाऱ्या देशांवर विशेषतः भारत आणि चीनवर, मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याबाबत बोलते. सिनेटर ग्राहम म्हणतात की भारत आणि चीन रशियाच्या 70 टक्के तेल खरेदी करतात. या विधेयकाद्वारे अमेरिका या देशांवर दबाव आणू इच्छिते जेणेकरून ते रशियासोबत व्यापार थांबवतील.