Pan Masala Ban : पान मसाल्याच्या ऑनलाईन विक्रीवर घाला ? उच्च न्यायालयात थेट बंदीची याचिका

 

 

नागपूर : ( Pan Masala Ban ) पान मसाला आणि हुक्का फ्लेवरसारख्या प्रतिबंधित पदार्थांची ऑनलाइन विक्री सुरू असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, रोहन प्रदीप जयस्वाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या अवैध विक्रीमुळे नागरिक, विशेषतः जिल्ह्यातील लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. ही विक्री अवैध असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला असून, त्यावर बंदी घालण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयात केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी घेत प्रतिवादी राज्य सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त तसेच अन्न व सुरक्षा विभागाच्या आयुक्तांना या संदर्भात एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश ( Pan Masala Ban ) दिले आहेत.

 

याचिकाकर्ते जयस्वाल यांना 11 मे 2025 रोजी 'झेप्टो' ॲपवर प्रतिबंधित 'पान मसाला' आणि हुक्का फ्लेवर विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. त्यांनी स्वतः 'पान मसाला' ऑर्डर केला, जो त्यांना झेप्टोच्या डिलिव्हरी एजंटमार्फत मिळाला. या उत्पादनासाठी त्यांच्याकडून जीएसटीसह 219.19 रुपये आकारण्यात आले, ज्याचे बिलही त्यांना देण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, याचिकाकर्त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत 14 मे 2025 रोजी उत्पादक कंपन्यांना यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागवले होते, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद ( Pan Masala Ban ) मिळाला नाही.

 

 

महाराष्ट्रामध्ये 'गुटखा' आणि 'पान मसाला'च्या उत्पादन, साठा, वितरण आणि विक्रीवर 19 जुलै 2012 पासून बंदी आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी 12 जुलै 2024 रोजी पुन्हा एक वर्षासाठी ही बंदी वाढवली आहे. यामध्ये सुगंधित तंबाखू आणि सुपारीचाही समावेश आहे. 'पान मसाला'च्या उत्पादक कंपनीने या बंदीच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जुलै 2024 रोजी एफडीएच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. राष्ट्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, गुटखा, तंबाखू आणि पान मसाला यांच्या सेवनामुळे कर्करोग, प्रजनन संबंधी समस्या आणि इतर अनेक गंभीर आरोग्य धोके निर्माण होतात. त्यामुळे, जनहितासाठी अशा उत्पादनांवर पूर्ण बंदी घालण्याची गरज याचिकेत अधोरेखित ( Pan Masala Ban ) करण्यात आली आहे.