नागपूर : ( Devendra Fadnavis ) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचे नागपुरात मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान आहे. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन काळात झालेल्या मुख्यमंत्र्यांचे या बंगल्यातील दुरुस्तीवर जवळपास दीड कोटीचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. त्यात एकट्या शौचालयाचा खर्च 55 लाखावर आहे. हा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यातील शौचालयावर झालेला हा खर्च एक प्रकारचा घोटाळा आहे. याला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी बसपाचे मिडीया प्रभारी उत्तम शेवडे यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषद मात्र हागणदारी मुक्त गावाच्या घोषणा देत आहे. तर, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 11 शाळांमध्ये ज्यात वडधामना, कवठा, ढाकरा, मांगली, लोहारा, लपका, हुडकेश्वर बु, डिफेन्स, तुरागोंदी, सालई, जावळी आदी शाळेमध्ये साधे शौचालयही नाही. त्यामुळे त्यांना उघड्यावर जावे लागते. 55 लाखात अनेक नवीन शौचालये बांधता आली असती. परंतु, जुन्या शौचालयाच्या मेंटेनन्सवर एवढा खर्च ही आश्चर्यकारक बाबा ( Devendra Fadnavis ) आहे.
खरे तर सीएम बंगल्यातील शौचालय बांधकामाला वा दुरूस्तीकरणावर एवढा खर्च झाला असेल का ? झाला असेल तर त्यासंबंधीची माहीती पीडब्लूडीने सार्वजनिक करण्याची गरज आहे. जनतेच्या पैशाची अशा अनुपयोगी बाबींवर उधळपट्टी करणे, हे बेकायदेशीर असल्याने स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांनी व संबंधितांनी सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी शेवडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनातून ( Devendra Fadnavis ) केली आहे.
राज्यात नवे सरकार आले की मंत्र्यांना दिलेल्या बंगल्यांवरही नेहमीच लाखोंचा खर्च होतो. महायुती असो की मविआचे सरकार असे प्रकार पूर्वी सुद्धा घडले आहेत. परंतु, काही दिवस आरडाओरड झाल्यावर त्याला वेगळे वळण दिले जाते. सर्वसामान्य नागरीक पाच वा दहा वर्षे आपल्या घराची डागडुजी करीत नाही. परंतु, मंत्र्यांना दरवर्षी बंगल्याचे दुरूस्तीकरण व सौंदयींकरण करण्याची गरज असते, अशा मंत्र्यांनी त्यांच्या स्वमालकीच्या घरांवरही एवढा खर्च केल्याचे यापूर्वी कधी उघडकीस आले नाही. जनतेच्या पैशाची अशी लूट होते आहे यावर चाप बसविण्याची आवश्यकता नक्कीच आहे.