Nimisha Execution Crisis : निमिषा प्रियाच्या जीवासाठी सुरू आहे 'रक्तपैशाची' चाचपणी… मृत्यूदंडाची वेळ झपाट्याने संपत आहे

 

दिल्ली : ( Nimisha Execution Crisis ) केरळ राज्यात जन्म झालेल्या परिचारिका निमिषा प्रियाला 16 जुलै रोजी येमेन येथे फासावर चढविण्यात असल्याने वैद्यकीय विश्वात नाराजीचा सूर आहे. निमिषा प्रियाने येमेन सरकार थेट मृत्यू दंड देत आहे, हे ऐकून कुणालाही धक्काच बसेल. तिच्यावर येमेनी नागरिकाच्या हत्येचा आरोप आहे. ती या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आली आहे. तिला वाचविण्यासाठी परिवारातील सदस्य जिवाची बाजी लावत आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तिच्या प्रकरणाचे बारकाईने निरीक्षण केले आहे. ३८ वर्षीय प्रियाला २०२० मध्ये येमेनी ट्रायल कोर्टाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक परिषदेने हा निर्णय कायम ठेवला. पीडितेच्या कुटुंबाला "रक्तपैशाची" रक्कम देऊन तिला मुक्तता मिळण्याची शक्यता कमी असली तरी, वेळ झपाट्याने संपत आहे.

 

 

२००८ साली निमिषा प्रिया तिच्या वृद्ध पालकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी येमेनीला स्थलांतरित झाली. अनेक रुग्णालयांमध्ये काम केल्यानंतर, तिने स्वतःचे क्लिनिक सुरू केले. परंतु, येमेनमधील एक नियम तिच्यासाठी अडथळा ठरला. तो म्हणजे स्थानिक नागरिकाशी भागिदारी केल्याशिवाय निमिषा व्यवसाय करू शकत नव्हती. त्यामुळे २०१४ साली तिने स्थानिक रहिवासी तलाल अब्दो महदी याच्यासोबत भागीदारी केली, साधारण दोन वर्षे सुरळीत चालल्यानंतर २०१६ साली निमिषा प्रिया आणि महदीमध्ये गंभीर मतभेद निर्माण ( Nimisha Execution Crisis ) झालेत.

 

हे मतभेद वाढतच गेले आणि त्रासून तिने त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली, ज्यामुळे त्याला अल्पकाळासाठी अटकही करण्यात आली. सुटका झाल्यानंतरही महदीने तिला त्रास देणे आणि धमकावणे सुरूच ठेवले. निमिषा दगाफटका करू नये, यासाठी २०१७ साली तलाल अब्दो महदीने तिचा पासपोर्ट स्वत:जवळ ठेवून घेतला. ज्यामुळे तिचे देशाबाहेर अशक्य झाले. तिच्या कुटुंबाच्या मते, निमिषा प्रियाने कागदपत्र परत मिळवण्याच्या प्रयत्नात महदीला शामक औषधांचे इंजेक्शन दिले आणि याचमुळे त्याचा मृत्यू झाला.

 

या मृत्यमुळे तिला अटक झाली. प्रियाला येमेनमधून पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना अटक करण्यात आली. निमिषावर खटला सुरू झाला. २०१८ साली हत्येचा दोषी ठरवण्यात आले. २०२० साली निमिषाला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. पुढे हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रारंभ झाला. येमेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ साली मृत्यूदंडाची शिक्षा कायम ठेवली. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, त्याच वर्षीच्या अखेरीस, येमेनी अध्यक्ष रशाद अल-अलीमी यांनी अंतिम मंजुरी दिली आणि निमिषाला फासावर चढविण्यात येणार हे निश्चित ( Nimisha Execution Crisis ) झाले.

 

 

येमेनी कायदा रक्तपैशाची दोषमाफीची परवानगी देतो. तरी पीडितेच्या कुटुंबाशी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सप्टेंबर २०२४ मध्ये संपुष्टात आले. भारतीय दूतावासाने नियुक्त केलेल्या वकिलाने वाटाघाटीपूर्व शुल्काची मागणी केली, ज्यामुळे चर्चा थांबली. याशिवाय, या उद्देशाने उभारलेल्या निधीच्या व्यवस्थापनाबद्दलच्या चिंतेमुळे प्रक्रिया मंदावली. २०२४-२०२५ अंतिम याचिका प्रियाची आई म्हणजेच प्रेमा कुमारी यांनी कोची येथील तिचे घर विकले. आपल्या मुलीचा जीवाची बाजू मांडण्यासाठी येमेनला गेली. क्राउड फंडिंग आणि सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिलच्या प्रयत्नांना न जुमानता, पीडितेच्या कुटुंबाने रक्त पैशाची ऑफर स्वीकारली नाकारली ( Nimisha Execution Crisis ).

 

"रक्तपैसा" हा एक इस्लामिक कायद्यातील संकल्पना आहे. येमेनसारख्या काही इस्लामिक देशांमध्ये कोणाच्या कुटुंबियांनी जर आरोपीला क्षमा करायचं ठरवलं, तर ते काही रक्कम घेऊन आरोपीला माफ करू शकतात. असे झाल्यास आरोपीचा मृत्यूदंड टळू शकतो( Nimisha Execution Crisis ).