नागपूर : ( Residential School Crisis ) जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत मतिमंद मुला-मुलींच्या निवासी शाळा व दिव्यांग शाळा कार्यरत आहे. समाजकल्याण अधिकारी सुखदेव कौरती यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शाळांना भेटी देऊन त्यांची झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी २६ निवासी शाळांची पाहणी केली. एका शाळात नमूद पटसंख्यापेक्षा अवघे दहा विद्यार्थी आढळले. या शाळेचा बंदचा प्रस्ताव यापूर्वीच आयुक्तालय स्तरावर सीईओ मार्फत पाठविण्यात आला आहे.
समाजकल्याणच्या पथकाने या शाळेला भेट दिली असता विद्यार्थ्यांच्या निवासाच्या दृष्टीकोनातून कुठलीही सोय नव्हती. पावसाळ्याच्या दिवसात तर ही शाळा आहे की आणखी काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ४० विद्यार्थी या शाळेत असताना फक्त दहा विद्यार्थी हजर आढळले. त्यामुळे या शाळेचा प्रस्ताव सीईओ स्तरावरून आयुक्तालयाला पाठविण्यात ( Residential School Crisis ) आला होता.
खरबी भागात मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद मुला-मुलींची ही विशेष निवासी शाळा असून यापूर्वी या शाळेच्या तक्रारी होत्या. नोटीस न देता संस्थासंचालकांनी चार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले होते. त्याची सुनावणी ठेवण्यात आली असता, अनेकदा हे संस्था संचालक सुनावणीला गैरहजर होते. यापूर्वी १२ जून २७ जूनला सुनावणीला हजर राहण्यासाठी सक्त ताकीद देण्यात आली होती. मात्र, संबंधित संस्था संचालक गैरहजर होते. ८ जुलैला सुनावणीची तारीख आयुक्तालय स्तरावर होती. परंतु, सुनावणी संदर्भात माहिती ( Residential School Crisis ) कळू शकली नाही.
प्रशासकीय मान्यता कशी दिली ?
या शाळेत सोयीसुविधा नसतानाही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ही मान्यता कशी देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ अनुदान लाटण्यासाठी प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठवायचे आणि अनुदान पदरात पाडून घ्यायचे, असाच प्रकार या शाळांच्या स्थितीवरून दिसून येत आहे. जिल्ह्यात अनेक शाळांची अशीच स्थिती असल्याचे सांगण्यात येते.