Urban Takeover : सावधान ! मुंबईची लोकसंख्याशास्त्रीय ओळख नष्ट करण्याचा प्रयत्न; 'व्होट बँक' नव्हे शहरावर कब्जा ?

 

मुंबई : ( Urban Takeover ) मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी येथील आर्थिक सत्ता करण हे अंतिम श्वास घेण्याच्या मार्गावर आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडत असताना येथील जनसांख्यिकीय बदलांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. 'महाविकास आघाडी'च्या (MVA) आडमुठेपणामुळे मुंबईवर एका विशिष्ट समुदायाचे वर्चस्व निर्माण होईल अशी भीती सामान्य मुंबईकरांना सतावते आहे. याच भीतीतून मुंबईच्या भविष्याबद्दल अनेक मुद्दे उपस्थित होत आहेत.

 

 

बेहराम पाडा मालवणी तसेच कुर्ला भागात झोपडपट्ट्यांचे मोठे जाळे पसरत चालले आहे महाविकास आघाडीच्या काळात या वस्त्यांना पट्टे वाटप करण्याच्या हालचालींना वेग आल्याने, या विषयाचे गांभीर्य वाढले. या मुद्द्याकडे केवळ 'झोपडपट्टी पुनर्वसन' म्हणून न पाहता, त्याकडे राजकीय रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे. कोणत्याही शहराचे नियोजन हे तिथल्या लोकसंख्येच्या घनतेवर अवलंबून असते. जर ठराविक भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली गेली, तर तिथे एका विशिष्ट समुदायाची एकगठ्ठा मते तयार होतात. टीकाकारांच्या मते, हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून मुंबईचा 'डेमोग्राफिक बॅलन्स' (लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन) कायमचा बदलण्याचा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे. यामुळे भविष्यात मुंबईच्या ( Urban Takeover ) निवडणुकीत या भागांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो.

 

 

मुंबई ( Urban Takeover ) ही मराठी माणसाची आहे, या मुद्द्यावर दशकानुदशके राजकारण झाले. मात्र, अलीकडच्या काळात 'उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' (UBT) गटावर असा आरोप केला जात आहे की, त्यांनी मराठी माणसाला शहराबाहेर ढकलले असून आता व्होट बँकेसाठी बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांना आश्रय दिला जात आहे.

 

मुंबईतील वाढत्या महागाईमुळे आणि घरांच्या किमतींमुळे मध्यमवर्गीय मराठी माणूस ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि विरारकडे स्थलांतरित झाला आहे. मात्र, त्याच वेळी शहरात होणारी बेकायदा घुसखोरी हा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही कळीचा मुद्दा ठरला आहे. जर राजकीय फायद्यासाठी परकीय घुसखोरांना रेशन कार्डे किंवा आधार कार्डे मिळवून दिली जात असतील, तर ते केवळ राजकारणापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनू शकतो. विरोधकांचा आरोप आहे की, मराठी माणसाची साथ सुटल्याने आता ही पोकळी भरून काढण्यासाठी 'व्होट जिहाद'चा ( Urban Takeover ) आधार घेतला जात आहे.

 

 

मुंबईच्या महापौरपदी मुस्लिम चेहरा देण्याबाबतच्या चर्चांनी सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. याकडे काही जण 'सर्वसमावेशकता' म्हणून पाहतात, तर काही जण याला 'तुष्टीकरण' (Appeasement) मानतात.

 

ऐतिहासिक संदर्भ आणि वाद: महाविकास आघाडीच्या काळात यापूर्वी याकूब मेमनच्या कबरीचे सुशोभीकरण असो किंवा अजान स्पर्धांचे आयोजन असो, यावरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते. टीकाकारांच्या मते, दहशतवाद्यांशी संबंधित बाबींचे उदात्तीकरण करणे हे समाजासाठी घातक आहे. जेव्हा एखादी राजकीय आघाडी ( Urban Takeover ) अशा गोष्टींना खतपाणी घालते, तेव्हा त्यातून कट्टरतावाद्यांना बळ मिळते. मुंबईच्या महापौरपदासारख्या महत्त्वाच्या खुर्चीवर कोणाची वर्णी लागते, यापेक्षा त्यामागील हेतू काय आहे, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे.

 

 

एकीकडे हिंदू समाजाला जात, भाषा आणि प्रादेशिक वादात अडकवून त्यांचे विभाजन करायचे आणि दुसरीकडे मुस्लिम समुदायाची एकगठ्ठा मते मिळवून सत्ता काबीज करायची, असा दुहेरी डाव खेळला जात असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

 

 

जातीय विभाजन: आरक्षणाचे मुद्दे किंवा प्रादेशिक अस्मिता जागवून हिंदू मतांमध्ये फूट पाडली जात आहे.

 

एकगठ्ठा मतदान: अल्पसंख्याक समुदायाला 'भय' दाखवून किंवा 'अति-तुष्टीकरण' करून त्यांना एकाच झेंड्याखाली आणले जात आहे. हा पॅटर्न केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाला एक वेगळी दिशा देणारा ठरत आहे. मुंबईची मूळ ओळख ही 'कॉस्मोपॉलिटन' असली तरी, ती भारतीय संस्कृती आणि मराठी अस्मितेवर ( Urban Takeover ) आधारलेली आहे. जर राजकीय स्वार्थासाठी या ओळखीशी तडजोड केली गेली, तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतील.