Nagpur Mayor : नागपूरचा ५५ वा महापौर कोण ? गुरुवारी सोडत, सत्ताकारणाला लागणार कलाटणी !

28 Jan 2026 21:02:47


mayo
 
नागपूर : ( Nagpur Mayor ) नागपूरचा ५५ वा महापौर कोण ? याची चर्चा आतापासूनच सुरू आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने गुरुवार, १९ जानेवारीला नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जारी केला. नागपूर महापालिकेत भाजपची चौथ्यांदा सत्ता आली. त्यामुळे नवा महापौर ( Nagpur Mayor ) कोण, यासाठी आरक्षणापूर्वीच चर्चांचा महापूर वाहत आहे.
 
शासनाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांच्या स्वाक्षरीने नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांना यासंदर्भात पत्र पाठविले. यात मंत्रालयातील ६ व्या माळ्यावर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी ११ वाजता महापौरपदाचे ( Nagpur Mayor ) आरक्षण सोडत काढण्याचे कळविले.
 
नागपुरात काय सोडत निघणार, याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. गत ५ वर्षात खुला प्रवर्ग, ओबीसी, ओबीसी महिला असे आरक्षण निघाले होते. अनुसूचित जाती असे आरक्षण अद्याप आले नाही. त्यामुळे या प्रवर्गाचे आरक्षण निघेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे तर, अनेकांनी पुढील विधानसभा निवडणुका २०२९ मध्ये असल्याने पहिली अडीच वर्षे खुला प्रवर्ग व निवडणुकीचे अडीच वर्षे अनुसूचित जातीची आरक्षण ( Nagpur Mayor ) सोडत निघेल, असा अंदाज आहे.
 
काँग्रेसकडून महापौर राहिलेले राजेश तांबे अनुसूचित जातीचे शेवटचे महापौर होते. त्यालाही जवळपास २ दशकं झाले. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे आरक्षण निघेल, असा अंदाज आहे. कारण, त्यापूर्वी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण निघाले होते. त्यावेळी दिवंगत देवराव उमरेडकर तसेच माया इवनाते यांना संधी मिळाली होती. तर, यावेळी अनुसूचित जाती किंवा पुन्हा खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण निघेल, असा कयास लावला जात आहे. महापालिकेत महापौरांसह ( Nagpur Mayor ) उपमहापौर व स्थायी समिती सभापती ही ३ पदे अत्यंत महत्त्वाची आहे. महापौरपद आरक्षण सोडत निघाल्यावर या दोन्ही पदांवर पक्ष आपल्या इच्छेप्रमाणे निवड करू शकते.
 
सोडत रोटेशन नव्हे तर चक्राकार
 
सोडतीची रोटेशन पद्धत बदलण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे रोटेशनऐवजी चक्राकार पद्धतीनुसार आरक्षण सोडत निघेल. या पद्धतीचा अवलंब झाल्यास कोणत्याही प्रवर्गासाठी आरक्षण निघू शकते, अशी शक्यता बळावली तर, काहींनी मुंबईचा तिढा सुटत नसल्याने हा कार्यक्रम पुढे जाईल, असे सांगितले. मात्र, अद्यापही सुप्रीम कोर्टातील ओबीसी आरक्षणाचा ( Nagpur Mayor ) तिढा सुटण्यासाठी आणखी महिनाभर प्रतीक्षा करता येईल का, याबद्दलही तर्कवितर्क लावले जात आहे.
 
नामनिर्देशितांवर नजर
 
यंदा नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या १० होणार आहे. यात संख्याबळानुसार भाजपचे सदस्य सर्वाधिक असतील. आतापर्यंत ५ नामनिर्देशित सदस्य होते. आता ते दुप्पट झाल्याने भाजपकडे अनेक पर्याय आहेत. चर्चेनुसार पक्षाचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, संजय बंगाले यांची नावे चर्चेत आहेत. याशिवाय दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमधूनही काहींना संधी मिळू शकते. काँग्रेसचा एक नामनिर्देशित ( Nagpur Mayor ) होईल. इतर पक्षांच्या मदतीने आणखी एकाला त्यांच्याकडून संधी मिळण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
 
नगरसेवकांना करावी लागू शकते २०-२२ दिवस प्रतीक्षा
 
प्रशासकीय तज्ज्ञांच्या मते, आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष निवड प्रक्रियेला वेळ लागेल. सोडतीनंतर, पहिली महासभा बोलावण्यासाठी, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी आणि निवडणूक वेळापत्रक लागू करण्यासाठी किमान १५ दिवस लागण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, नवनिर्वाचित नगरसेवकांना अधिकृतपणे पदभार स्वीकारण्यापूर्वी आणखी २० ते २२ दिवस वाट पाहावी लागू शकते.
 
दावेदारांच्या नावाची चर्चा अन् राजकीय समीकरणे
 
महापौरपदासाठी ( Nagpur Mayor ) काहींनी मोर्चेबांधणीस सुरुवातही केली. आरक्षण खुल्या प्रवर्गाचे निघाल्यास विक्की कुकरेजा यांचे नाव आघाडीवर असेल. सोबतच शिवाणी दाणी हा नवा चेहरा असू शकतो. तसेच इतर ज्येष्ठ नगरसेविकांमध्ये विशाखा मोहोड, दिव्या धुरडे ही नावेही चर्चेत आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गाची सोडत निघाल्यास संदीप गवई एक मजबूत दावेदार असेल. तरुणतुर्क निधी तेलगोटे हा चेहराही असू शकतो. भाजपने यापूर्वी प्रमुख पदांसाठी अनेक धक्के दिले. त्यामुळे दावेदारी करणारेही थोडे सावध झाले. अनिश्चितता कायम आहे. रोटेशनऐवजी चक्राकारनुसार पद्धतीच्या चर्चेने तर आरक्षणाचे ( Nagpur Mayor ) सर्व नियमच बदलून जाणार आहे.
Powered By Sangraha 9.0