नागपूर : ( Nagpur Municipal Storm ) महापालिकेच्या नगररचना विभागास यंदाचे वर्ष आर्थिकदृष्टया आव्हानात्मक ठरत आहे. मनपाने अर्थसंकल्पात ५०० कोटींचे महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु, डिसेंबरअखेरपर्यंत विभागाने फक्त २५७ कोटींच तिजोरीत जमा केले. राज्य सरकारने विकास शुल्कात कपात केल्यामुळे हे महसुली उद्दिष्ट गाठणे कठीण झाले आहे, असे विभागचे म्हणणे आहे. मालमत्ता करानंतर सर्वाधिक महसूल निर्माण करणाऱ्या नगररचना विभागाच्या महसुलातही लक्षणीय घट झाली आहे. यामुळे महानगरपालिकेच्या ( Nagpur Municipal Storm ) तिजोरीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
तज्ज्ञ आणि विभागाच्या अंदाजानुसार, ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हे उत्पन्न केवळ ३०० कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी मालमत्ता कर ( Nagpur Municipal Storm ) विभागाप्रमाणेच विभागानेही लक्ष्य ओलांडले. आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरपर्यंत २८९.४० कोटी जमा झाले होते. जे मार्चपर्यंत वाढून ४६७.१० कोटी झाले. या आधारे २०२५-२६ साठी ५०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले.
महसूल घटण्याची मुख्य कारणे
- विकास शुल्कात कपात : राज्य सरकारने विकास शुल्कात कपात केल्याने महसुलावर थेट परिणाम झाला आहे.
- गेल्या वर्षीची सूट : गेल्यावर्षी डिसेंबरपर्यंत प्रीमियम शुल्क भरण्यात विशेष सवलत दिली होती. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आणि महसुलात लक्षणीय वाढ ( Nagpur Municipal Storm ) झाली.
राज्य सरकारने बांधकाम परवानग्यांसाठी अधिकाधिक विकासकामांना अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण नियमांतर्गत एफएसआय आणि पार्किंग नियमांमध्ये शिथिलता जाहीर केली होती. परंतु, अपेक्षित महसूल लाभ अद्याप प्राप्त झाले नाही. नगररचना विभागाचे सहायक संचालक गिरीश गोडबोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकारी आणि कर्मचारी हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करीत आहे. सध्या विभागातील बांधकाम प्रकल्पांसाठी ऑनलाइन प्रस्ताव बंधनकारक ( Nagpur Municipal Storm ) केले आहे.
- १ एप्रिल ते ३० डिसेंबर या कालावधीत एकूण ७७८ नकाशे मंजुरीसाठी प्राप्त झाले.
- ३२६ प्रस्ताव मंजूर केले तर १३ नाकारले.
- १२४ प्रस्ताव प्रक्रिया सुरू असून ऑफलाईन दाखल केलेल्या जुन्या प्रकरणांचा निपटारा देखील वेगाने सुरू आहे.