Game Changing Vote : मुंबईच्या रणधुमाळीत ‘मराठी मत’ ठरणार किंगमेकर ?

 

 

मुंबई : ( Game Changing Vote ) देशाची आर्थिक राजधानी आणि मराठी माणसाच्या संघर्षातून उभे राहिलेले शहर म्हणून कायमच मुंबईकडे बघितल्या गेले. मुळात मुंबईला हे श्रेय लाभले ते महाराष्ट्राच्या चळवळीतील १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे. पण मराठी माणसांची मुंबई अशी ओळख आता अस्तित्वाची लढाई लढते आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मुंबई महानगरपालिकेवर (BMC) गेली २५ ते ३० वर्षे सत्ता करणाऱ्या ( Game Changing Vote ) शिवसेनेची आणि पर्यायाने उद्धव ठाकरे यांनी खरच मराठी माणसाची प्रगती साधली का हा प्रश्न मुंबईकर विचारू लागले आहेत. वास्तविक बघता हा मुद्दा सामाजिक आणि आर्थिक चिंतेचा विषय बनला आहे.

 

कधीकाळी लालबाग, गिरगाव, शिवडी, परळ आणि दादर हे भाग मुंबईचे 'हृदय' मानले जायचे. गिरणी कामगारांच्या कष्टातून आणि मराठी संस्कृतीच्या मुळांतून या भागांचा विकास झाला. (BMC) मात्र, गेल्या २५ वर्षात या भागाचे झपाट्याने 'कॉस्मोपॉलिटन' शहरीकरण झाले. गिरण्यांच्या चिमण्या शांत झाल्या आणि तेथे गगनभेदी इमारती उभ्या झाल्या. हा परिवर्तनाचा काळ असला तरी, त्यात खरा फटका बसला तो मराठी माणसाला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पालिकेच्या सत्तेने या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देत 'मराठी माणसाला तिथेच घर मिळेल' असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न असो किंवा पुनर्विकासाचा, मराठी माणूस दक्षिण आणि मध्य मुंबईतून हद्दपार होऊन विरार, कर्जत, कसारा आणि बदलापूर यांसारख्या ( Game Changing Vote ) शहराच्या परिघावर फेकला गेला. ज्यांच्या जिवावर राजकारण केले, तोच 'मराठी माणूस' मुंबईच्या नकाशावरून धूसर होत गेला, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

 

 

कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर अवलंबून असते. मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट ५० हजार कोटींच्या वर आहे. गेल्या २५ वर्षांतील हिशोब लावला तर हा आकडा लाखो कोटींच्या घरात जातो. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या अवाढव्य बजेटमधून किती 'मराठी उद्योजक' किंवा 'मराठी कंत्राटदार' घडले ? मुंबईतील रस्ते असोत, नालेसफाई असो वा पूल बांधणी, निविदा प्रक्रियेत (Tenders) मराठी तरुणांना किंवा स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य देण्याऐवजी विशिष्ट धनदांडग्यांचे हितसंबंध जपले गेल्याचा आरोप होत आहे. जर पालिकेची सत्ता मराठी हितासाठी ( Game Changing Vote ) होती, तर आज मुंबईतील सर्वात श्रीमंत कंत्राटदारांच्या यादीत मराठी नावे शोधूनही का सापडत नाहीत? मराठी माणसाला केवळ 'वडापाव' आणि 'भजी' विक्रीपुरते मर्यादित ठेवून मोठ्या आर्थिक नाड्या स्वतःच्या हातात ठेवण्याचे राजकारण उद्धव ठाकरे यांच्या काळात झाले, असे अभ्यासकांचे मत आहे.

 

 

मराठी माणूस, मराठी अस्मिता आणि मुंबईवर घाला हे शब्द निवडणुकीत ( Game Changing Vote ) शिवसेनेसाठी नेहमीच प्राणवायू ठरले. मात्र, सत्ता हातात असताना या अस्मितेचे रूपांतर सत्यात झाले नाही. मराठी शाळांची दुरवस्था हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. पालिकेच्या मराठी शाळा बंद पडत असताना किंवा त्यातील पटसंख्या घटत असताना, दुसरीकडे खासगी इंग्रजी शाळांचे पीक फोफावले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा तिचा वापर केवळ निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी केला गेल्याची टीका आता होत आहे.

 

 

आज मुंबईत कामाला येणारा मराठी माणूस दररोज ४ ते ५ तास रेल्वे प्रवासात घालवतो. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत राहणारा हा माणूस मुंबईची सेवा ( Game Changing Vote ) करतो, पण मुंबईत राहण्याचे त्याचे स्वप्न उद्धव ठाकरे यांच्या सत्ताकाळात धुळीस मिळाले अशी टीका होते आहे. परवडणाऱ्या घरांची कोणतीही ठोस योजना पालिकेने यशस्वी केली नाही. पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांचे भले झाले, पण मूळ रहिवासी असलेल्या मराठी माणसाला 'मेंटेनन्स'च्या नावाखाली शहराबाहेर जाण्यास भाग पाडले गेले.

 

 

आता पुन्हा निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्यानंतर जेव्हा सत्ता जाण्याची भीती निर्माण झाली तेव्हा पुन्हा एकदा 'मराठी माणसेच' आठवू लागली आहेत. मात्र, यावेळी मतदार जुन्या आश्वासनांना विसर पडणार का ? हा मोठा प्रश्न आहे. ज्या मराठी माणसाने पिढ्यानपिढ्या शिवसेनेला मतदान केले, तो आता आपल्या मुलांच्या भविष्याचा, नोकरीचा आणि हक्काच्या घराचा हिशोब मागत आहे.

 

 

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते उद्धव ठाकरे यांनी २५ वर्षांच्या सत्तेत मुंबईच्या पायाभूत सुविधांविषयी दावे केले असले, तरी 'मराठी समाज' म्हणून या समाजाची सर्वांगीण प्रगती करण्यात ते अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसते. केवळ भावनिक भाषणे देऊन पोट भरत नाही, अशी भावना आता मराठी तरुण बोलून दाखवू लागले आहे. 'कमिशन' आणि 'वैयक्तिक प्रगती' या गंभीर आरोपांमुळे मराठी माणूस यावेळच्या निवडणुकीत वेगळा विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबईचा मराठी टक्का ( Game Changing Vote ) घसरणे, ही केवळ सांख्यिकी नसून ती एका राजकीय अपयशाची पावती आहे. मुंबईवरील हक्क सांगताना मुंबईत मराठी माणूस टिकवला का, याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांना आगामी काळात द्यावे लागणार आहे.