Mahayuti Vs MVA : आघाडी मुंबईच्या विकासाला पुन्हा लावणार लगाम !

 

 

 Mahayuti Vs MVA : मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरचे अर्थकारण सांभाळते. हे शहर कोट्यवधी लोकांच्या स्वप्नांना पंख देते. म्हणूनच मुंबईची ओळख स्वप्ननगरी म्हणूनही आहे. परंतु, 20 वर्षांचा कार्यकाळ बघितला तर जेव्हा जेव्हा भाजप किंवा फडणवीसांच्या नेतृत्व मुंबईला लाभले तेव्हा तेव्हा मुंबईच्या प्रगतीचा आलेख हा वाढतच गेला परंतु, मधला काळात महाविकास आघाडीला मुंबईचे नेतृत्व आले आणि विकासाला लगाम लागला. आज पुन्हा एकदा मुंबईची परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याचे दिसून येते.

 

देवेंद्र फडणवीस ( Mahayuti Vs MVA ) यांचा कार्यकाळ हा खऱ्या अर्थाने मुंबईच्या पायाभूत सुविधांचा विकासाचा ठरला. अत्याधुनिकीकरणातून मुंबई बदललीच नाही तर खऱ्या अर्थाने मुंबईने आधुनिकतेची कास धरली. लाल फाईल मध्ये अडकलेले शेकडो प्रकल्प प्रत्यक्ष दिसू लागले. ज्यात मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोडची आखणी असो किंवा हार्बर लिंक (अटल सेतू)ची पायाभरणी असो, या सर्व कामांना फडणवीसाने गतिशील बनविले. शिवसेनेचा कार्यकाळ बघितला तर मुंबईच्या इतिहासात दोन कार्यकाळ मुलाचे ठरले ज्यात बाळासाहेबांची शिवसेना व बाळासाहेबांनंतरची शिवसेना. साधारण बाळासाहेब ठाकरे ( Mahayuti Vs MVA ) यांच्या निधनानंतर शिवसेनेचा बदलता चेहरा मोहरा हा मुंबईकरांसमोर येत गेला. 2019 मध्ये अनैतिक तडजोड करून उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व हाती घेतले परंतु, यामुळे खरा मुंबईकर शिवसैनिक मात्र दुखावला गेला. हा केवळ पक्ष बदल किंवा सत्ता बदल नव्हता तर मुंबईच्या विकासाची गती थांबविण्याचा देखील प्रयत्न होता फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेले निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने थांबविणे सुरू केले परिणामी विकास खुंटला.

 

जलयुक्त शिवारपासून ते मेट्रोपर्यंत प्रत्येक लोककल्याणकारी कामाला स्थगिती देणे, हेच मविआ सरकारचे मुख्य धोरण बनले होते. ज्या वेळी सामान्य मुंबईकर खड्डे आणि वाहतूक कोंडीत तासन् तास अडकला होता, तेव्हा 'मातोश्री'वरून ( Mahayuti Vs MVA ) केवळ प्रकल्पांना खो घालण्याचे आदेश सुटत होते. कोरोना सारखे जेव्हा जगावर संकट आले तेव्हा मुंबई पूर्णतः थांबली होती. मुळात मुंबईच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडत होती जेव्हा मुंबईचा श्वास थांबण्याचे बघायला मिळाले. सामान्य चाकरमान्यांचे हाल व्हायला लागले असतांना शिवसेना मात्र केवळ स्वतःच्या घरातून सत्ता चालवण्याचा आव आणत होती ती स्थिती देखील मुंबईकरांनी प्रत्यक्ष नजरेने अनुभवी.

 

केवळ मातोश्री वरून सत्ता चालविणे म्हणजे महाराष्ट्रात चालविणे नव्हे हा सूर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात उमटू लागला आणि विकासाची एक्सप्रेस पुन्हा रुळावर आली ती महायुती सरकारच्या नेतृत्वात. २०२२ मध्ये राज्यात महायुती सरकार आले आणि मुंबईने सुटकेचा निश्वास टाकला. रखडलेले सर्व अडथळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या काही दिवसांत दूर केले. त्यामध्ये अनेक प्रोजेक्ट ( Mahayuti Vs MVA ) आपल्याला पाहायला मिळतात.

 

 

महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीसांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईकरांना मोठी भेट मिळाली. ते म्हणजे, देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू विक्रमी वेळेत पूर्ण करून जनतेसाठी खुला केला.

 

 

दक्षिण मुंबई ते वरळी हा प्रवास आता अवघ्या काही मिनिटांवर आला आहे, हे केवळ महायुती सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळे शक्य झाले. 

 

 

ज्या बुलेट ट्रेनला 'नको असलेला प्रकल्प' म्हणून हिणवले गेले, त्याचे काम आज युद्धपातळीवर सुरू आहे. मेट्रोच्या नवनवीन मार्गिका मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होत आहेत.

 

त्यानंतर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ( Mahayuti Vs MVA ) महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हापासून पुन्हा महाराष्ट्र आता कधीच थांबणार नाही, असा विश्वास लोकांना आहे. परंतु, मुंबई महापालिकेत ज्या पद्धतीने पुन्हा एकदा स्पीडब्रेकर लावणारी आघाडी नशीब आजमावू लागली आहे, जर त्या आघाडीला चुकूनही संधी मिळाली तर मुंबईचा विकास पुन्हा मागे हटल्याशिवाय राहणार नाही.

 

 

उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची ( Mahayuti Vs MVA ) कार्यपद्धती ही नेहमीच 'विकासविरोधी' राहिलेली आहे. जर ही 'स्पीडब्रेकर' आघाडी पुन्हा चुकून सत्तेत आली, तर पुन्हा एकदा मुंबईच्या प्रकल्पांना स्थगितीचे ग्रहण लागेल. त्यांचा वैयक्तिक अहंकार, टक्केवारीचे राजकारण आणि स्वार्थ मुंबईला पुन्हा २० वर्षे मागे नेईल.

 

मुंबईच्या प्रगतीला खीळ बसू नये आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांचे आयुष्य पुन्हा एकदा नरकप्राय होऊ नये, यासाठी या 'स्पीडब्रेकर' प्रवृत्तीला कायमचे रोखणे ही आज काळाची गरज आहे. मुंबईकरांनो, विचार करा... तुम्हाला 'गतिमान विकास' हवा की 'स्थगिती देणारे सरकार' ?