Municipal Scam : महापालिकेला लागली 315 कोटींची लॉटरी मग तिजोरी रिकामी कशी !

 

 

नागपूर : ( Municipal Scam ) शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने चार महिन्यांपूर्वी महापालिकेसाठी ३१५ कोटींचा निधी मंजूर केला. हा निधी एका अर्थाने विचार करायला गेल्यास महानगरपालिकेसाठी लॉटरी म्हणावा लागेल. या निधीमुळे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता, उद्याने आणि प्रकाशयोजना यासारख्या विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा होती. निधीची घोषणा झाल्यानंतर अधिसूचित पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी निधी नियुक्त करणाऱ्या नगरविकास विभागाच्या सरकारी आदेशाच्या आधारे अनेक विकासकामांसाठी घाईघाईने निविदा काढल्या. आता ११५ कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात येण्याची अपेक्षा आहे. कामाचे आदेश देण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी महानगरपालिकेची तिजोरी ( Municipal Scam ) सध्या रिकामी आहे.

 

महापालिकेने ( Municipal Scam ) मंजूर केलेला निधी मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांचे सिमेंटिंग आणि डांबरीकरण, जुन्या पाणीपुरवठा पाईपलाईन बदलणे, नवीन ड्रेनेज लाईन टाकणे, उद्याने आणि खेळाची मैदाने विकसित करणे यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार होता. स्मार्ट लाइटिंग प्रकल्प, स्वच्छता केंद्रे, सार्वजनिक शौचालये आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालींमध्ये सुधारणा करण्यासाठीदेखील निधी वाटप केला होता. महानगरपालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने या कामांसाठी स्वतंत्र योजना तयार केल्या आणि नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा प्रक्रियेचा पहिला टप्पा सुरू केला. निविदा जारी झाल्यानंतर आचारसंहितेमुळे फाईल्स अडकून पडल्या. आचारसंहिता संपल्यानंतर मुख्य अभियंत्याकडे कामाच्या ऑर्डरसाठी फाईलींचा मोठा ढीग साचला आहे. परंतु, मनपाच्या तिजोरीत निधीच ( Municipal Scam ) नसल्याची ओरड आहे.

 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार अनेक विकास प्रकल्पांसाठी महापालिकेला निधी ( Municipal Scam ) देत असते. ३१५ कोटींव्यतिरिक्त महापालिकेला स्वतःच्या निधीपैकी ४५० कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाही. यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार केला. परंतु, अद्याप निधी वाटप केला नाही. नजीकच्या भविष्यात सादर होणाऱ्या प्रशासकाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात काही प्रकल्पांमध्ये कपात होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ३१५ कोटींच्या विकास प्रकल्पांसाठी ( Municipal Scam ) कामाचे आदेश दिले जात असताना निविदा प्राप्त झालेल्या कंत्राटदारांनी सध्या काम सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

- रस्ते : प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आणि डांबरीकरण

- पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज : जुन्या पाईपलाईन बदलणे आणि नवीन ड्रेनेज लाईन टाकणे

- स्वच्छता आणि प्रकाशयोजना : स्मार्ट प्रकाशयोजना प्रकल्प, सार्वजनिक शौचालये बांधणे आणि कचरा व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये सुधारणा

- सुशोभीकरण : बागा आणि खेळाच्या मैदानांचा विकास